नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णयविरूद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। आइतबार न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। 

चौधरीविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा अन्य मुद्दा पनि विचाराधीन अवस्थामा रहेको भन्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो। योसँगै फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उनी उम्मेदवार नहुने भएका छन्।

‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा २७६, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९(९) र (१०) तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ (घ) समेत को व्याख्याको प्रश्न सन्निहित रहेको देखिँदा उक्त संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाको व्याख्या प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइको बखत हुने हुँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि कैलाली क्षेत्र नम्बर १ मा चौधरीले दिएको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन अधिकृतको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै चौधरीले माघ ९ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए।

माघ ८ गते निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले चौधरीको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो।

‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल (एकल चुनाव चिन्ह) का उम्मेदवार रेशमलाल चौधरीको उक्त पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र प्रचलित कानून बमोजिम कायम रहन सक्ने अवस्थाको नदेखिँदा खारेज गरिदिएको छ। कानून बमोजिम गर्नु,’ निर्वाचन अधिकृतले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ।

यसअघि प्रारम्भिक सुनुवाइको क्रममा न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इनलासले माघ ११ गते विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश र अन्तरिम आदेश सम्बन्धि छलफलमा बोलाएको थियो।

त्यस्तै माघ १५ गते न्यायाधीश बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो। तर कारण देखाऊ आदेश जारी भए पनि जबाफ पेस नहुँदा अघिल्लो आदेशलाई नै निरन्तरता दिइएको थियो।

निर्वाचन अधिकृत देवराज भारतीले उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णयमा मुख्यगरी तीन आधार समातिएको सेतोपाटीलाई बताएका थिए।

'सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट जन्मकैदको सजाय भएको देखियो। जन्मकैदको सजाय भएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन अनुसार अयोग्यताको कारण बन्छ,' भारतीले सेतोपाटीले भनेका थिए, 'त्यसबाहेक राजनीतिक दलको सदस्य हुन समेत अयोग्य भएको भनेर यसअघि निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयलाई पनि हामीले आधारका रुपमा लिएका छौँ। साथै उहाँले कैद माफी पाएको तर सजाय उस्तै रहेको देखियो।'

टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दामा रेशमले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका थिए। तर प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐनअनुसार जन्मकैद भएका व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउँदैनन्।

२०७९ को चुनावमा पनि रेशम बर्दीया क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवार भएका थिए। त्यसबेला उनको उम्मेदवारी खारेज भएको थियो भने उनी त्यसबेला जेलमा थिए।

त्यसपछि उनका बुवा लालवीर चौधरी बर्दिया क्षेत्र नम्बर २ मा स्वतन्त्र उम्मेदवार भएका थिए। पछि उनी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी प्रवेश गरेका थिए। लालवीर अहिले नाउपा नेपालमा छन्।