काठमाडौं, १ फागुन — पर्वतको शेराफाँटदेखि मुस्ताङको मुक्तिनाथसम्म सञ्चालन गर्ने प्रस्तावित महत्त्वाकांक्षी केबुलकार परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन तयार भई सार्वजनिक गरिएको छ। मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिले लगानी बोर्डमार्फत वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गरेको हो। मन्त्रालयले सरोकारवालाबाट सुझाव लिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको जनाएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार केबुलकारको कुल लम्बाइ ८१.०४१ किलोमिटर हुनेछ। २० वटा स्टेसन रहने यस केबुलकारबाट ननस्टप यात्रामा ३ घण्टा ३६ मिनेटमै मुक्तिनाथ पुग्न सकिने उल्लेख छ। केबुलकार पर्वतको मोदी गाउँपालिका–१ बाट सुरु भई कास्की, म्याग्दी र मुस्ताङका विभिन्न गाउँपालिकाका वडाहरू हुँदै मुक्तिनाथ क्षेत्रमा अन्त्य हुनेछ।

यो आयोजना धवलागिरि क्षेत्र को पर्यटन प्रवर्द्धन तथा वातावरणमैत्री सार्वजनिक यातायातका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको हो। केबुलकार कालीगण्डकी र मोदी नदीको जलाधार क्षेत्र हुँदै जानेछ। शेराफाँट, भुकबेँसी, उल्लेरी, घोडेपानी, सिख, घार, नारच्याङ, काब्रे, पहिरोथाप्लो, घासा, लेते, कोबाङ, टुकुचे, चोखोपानी, मार्फा, ठिनी, जोमसोम, एक्लेभट्टी, कागबेनी, खिंगा हुँदै चेगरिसीमा यसको अन्त्य हुनेछ।

परियोजनाअनुसार ८ सय ७१ गोन्डोला र ४ सय ४२ टावर निर्माण गरिनेछ। समुद्री सतहबाट १,००९ मिटर उचाइबाट सुरु हुने केबुलकार ३,६५३ मिटर उचाइमा पुगेर अन्त्य हुनेछ। एक गोन्डोलाको दूरी २३४ मिटर हुने र प्रत्येकमा १० यात्रु अट्नेछन्। गोन्डोला ७ मिटर प्रतिसेकेन्डको गतिमा सञ्चालन हुनेछ। आयोजनाका लागि अधिकतम १३ मेगावाट विद्युत आवश्यक पर्ने उल्लेख छ।

परियोजनाको कुल लागत ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ भने वातावरणीय लागत ७८ करोड १२ लाख ५२ हजार ५ सय ७ रुपैयाँ आँकलन गरिएको छ। ईआईए प्रतिवेदनमा आयोजना निर्माण नगर्ने, सडक विस्तार गर्ने, विमानस्थल विस्तार गर्ने र केबुलकार निर्माण गर्ने विकल्पहरूको अध्ययन गरिएको थियो। विश्लेषणका आधारमा कम प्रदूषण, कम जमिन प्रयोग, सबै मौसममा सञ्चालनयोग्य र वातावरणमैत्री विकल्पका रूपमा केबुलकार उपयुक्त ठहर गरिएको उल्लेख छ।

आयोजनाका लागि कुल २७१.७५ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्नेछ। यसमध्ये ३४.३१४ हेक्टर स्टेसनका लागि, ३.८ हेक्टर टावरका लागि र २३३ हेक्टर क्षेत्राधिकारका लागि आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोजना क्षेत्रभित्र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र को २१८ हेक्टर वन क्षेत्र र २२० हेक्टर सामुदायिक वन क्षेत्र पर्नेछ।

आयोजनाबाट २ सय २९ घरधुरी प्रभावित हुने र ३४ घरधुरी विस्थापित हुने अनुमान गरिएको छ। निर्माण चरणमा १,७६९ जनाले रोजगारी पाउने र सञ्चालनका क्रममा ४३९ जनालाई रोजगारी उपलब्ध हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सरकारले सरोकारवाला तथा स्थानीय समुदायबाट प्राप्त सुझावका आधारमा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने जनाएको छ।