काठमाडौं । निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ लागू भएयता १० दिनको अवधिमा निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सरकारी निकाय र सामाजिक संस्थासहित २१ वटा स्पष्टीकरण सोधेको छ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता सीता पुन श्रीसका अनुसार माघ ४ गते राति १२ बजे आचारसंहिता लागू भएदेखि माघ १५ गतेसम्म २१ स्पष्टीकरण सोधिएको हो, जसमा हालसम्म आठ वटाको मात्रै जवाफ प्राप्त भएको छ।

आयोगले काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नं ४ का राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का उम्मेदवार वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई माघ ७ गते स्पष्टीकरण सोधेको थियो। कार्कीको जवाफ प्राप्त भए पनि भण्डारीको जवाफ नआएको आयोगले जनाएको छ।

डा. भण्डारीलाई निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ४ (च) अनुसार संवेदनशील समुदायप्रति अपमानजनक प्रचार गरेको आरोपमा स्पष्टीकरण सोधिएको हो। मुख्यमन्त्री कार्कीलाई भने दफा ५ (क) अनुसार राजनीतिक प्रचारमा संलग्न भएको उजुरीका आधारमा स्पष्टीकरण माग गरिएको हो। कार्कीको जवाफ चित्तबुझ्दो छ वा छैन भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको आयोगले जनाएको छ।

दोलखा निर्वाचन क्षेत्र नं १ का राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार जगदीश खरेलले पेस गरेको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो ठहर भएपछि आयोगले उनलाई सचेत मात्रै गराएको छ। यस्तै अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई पनि निर्वाचन अवधिमा गतिविधि गरेको विषयमा स्पष्टीकरण सोधिए पनि दुवैबाट जवाफ आएको छैन।

नेकपा जाजरकोटका उम्मेदवार शक्तिबहादुर बस्नेत, कोशी प्रदेशका मन्त्री इस्राइल मन्सुरी, रास्वपाका उम्मेदवार विश्वराज पोखरेललगायतसँग पनि आयोगले विभिन्न दफाअनुसार स्पष्टीकरण सोधेको छ। तीमध्ये केहीको जवाफ अध्ययनकै क्रममा रहेको छ भने कतिपयले अझै जवाफ पेस गरेका छैनन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको आरोपमा नेपाल जनसेवा पार्टीकी उम्मेदवार शोभा पाठक, श्रम संस्कृति पार्टी, जनसेवा पार्टीका उम्मेदवार कमल भुसाल (डा. निकोलस) लगायतसँग पनि आयोगले स्पष्टीकरण माग गरेको छ।

त्यसैगरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नं २ का उम्मेदवार महेश बस्नेतलाई मधेशी समुदायप्रति घृणास्पद अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा संविधान, निर्वाचन आचारसंहिता र प्रचलित कानुन उल्लङ्घन भएको हो वा होइन भनी स्पष्टीकरण सोधिएको छ। तर उनले हालसम्म जवाफ दिएका छैनन्।

रास्वपाका उम्मेदवार बालेन्द्र शाह, खगेन्द्र सुनार, डा. चन्द्रकान्त राउत (सीके राउत) र निशा अधिकारीसँग पनि विभिन्न उजुरीका आधारमा स्पष्टीकरण माग गरिएको भए पनि उनीहरूको जवाफ प्राप्त भएको छैन।

यसैगरी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, गुठी संस्थान, विभिन्न विद्यालय र शिक्षकहरूलाई समेत निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनको उजुरीका आधारमा स्पष्टीकरण सोधिएको छ। गुठी संस्थानले भने आयोगमा जवाफ पेस गरिसकेको र त्यसको अध्ययन भइरहेको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले आचारसंहिता उल्लङ्घनका विषयमा कडाइका साथ अनुगमन जारी राख्ने जनाएको छ।