काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (निगम) का महाप्रबन्धक छनोट प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा महाप्रबन्धक छनोट गर्न नमिल्ने भन्दै चीरञ्जीवी उपाध्यायले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

अदालतले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसहित सम्बन्धित निकायलाई कारण देखाऊ आदेशसमेत दिएको छ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित महाप्रबन्धक छनोट समितिले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत नियुक्तिका लागि गत ४ माघमा १० जनाको नाम सर्टलिस्ट गरेको थियो। ती उम्मेदवारहरूसँग समितिले बुधबार र बिहीबार अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतीकरण लिएको थियो। कार्यविधिअनुसार तीन जनाको नाम छनोट गरी मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने तयारी थियो।

सर्टलिस्टमा निगमका वरिष्ठ क्याप्टेन दिपु ज्वार्चन, ग्राहक सेवा विभाग प्रमुख टंकनिधि दाहाल, उपेन्द्रबहादुर कार्की, डा. दीपकप्रसाद बास्तोला, डा. भीमबहादुर चन्द, योगराज कँडेल, विष्णुबाबु मिश्र, वेदप्रसाद उप्रेती, सञ्जयकुमार सिंह र सन्तुष्टकुमार बस्नेत रहेका छन्।

तर सर्टलिस्टमा परेका ज्वार्चन र दाहाल निगमका बहालवाला कर्मचारी भएकाले उनीहरू महाप्रबन्धक पदका लागि अयोग्य रहेको दाबी रिटमा गरिएको छ। नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०२९ को दफा ८ अनुसार निगमको कुनै पनि बहालवाला कर्मचारी वा सल्लाहकार महाप्रबन्धक बन्न अयोग्य हुने स्पष्ट व्यवस्था छ।

ऐनको व्यवस्था विपरीत बहालवाला कर्मचारीलाई प्रतिस्पर्धामा समावेश गरिएको भन्दै छनोट प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो।

निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि हाल नेपाल वायुसेवा निगम नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको छ।