युक्रेनलाई ९० अर्ब युरो ब्याज–मुक्त ऋण दिने सहमति, रुसी सम्पत्ति प्रयोगमा मतभेद रह्यो
ब्रसेल्स— युरोपेली सङ्घ (ईयू) का नेताहरूले युक्रेनलाई आगामी दुई वर्षमा सैन्य तथा आर्थिक आवश्यकताहरू पूरा गर्न **९० अर्ब युरो बराबरको ब्याज–मुक्त ऋण उपलब्ध गराउने** सहमति जनाएका छन्। तर, फ्रिज गरिएको रुसी सम्पत्तिहरू प्रयोग गर्ने प्रस्तावमा बेल्जियमसँग मतभेद कायम रहेको छ।
चार वर्षदेखि जारी युद्धका कारण युक्रेनको अर्थतन्त्र गम्भीर दबाबमा रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले सन् २०२६ र २०२७ का लागि युक्रेनलाई करिब एक खर्ब ३७ अर्ब युरो आवश्यक पर्ने अनुमान सार्वजनिक गरिसकेको छ। युक्रेनी सरकारले वसन्तसम्म नगद अभाव झेल्नुपर्ने स्थिति रहेको जनाएको छ।
युरोपमा करिब दुई खर्ब १० अर्ब युरो बराबर रुसी सम्पत्ति फ्रिज अवस्थामा राखिएको छ। केही नेताहरूले यी सम्पत्ति प्रयोग गरेर युक्रेनलाई सहायता गर्ने प्रस्ताव अघि सारे पनि, बेल्जियमले कानूनी जोखिमको कारण अस्वीकृत गरेको हो। अन्ततः नेताहरूले पूँजी बजारबाट ऋण उठाएर सहयोग गर्ने बाटो रोजेका छन्।
युरोपेली आयोगका अध्यक्ष एन्टोनियो कोस्टाले सामाजिक सञ्जालमार्फत पुष्टि गर्दै भने, “सन् २०२६–२७ का लागि युक्रेनलाई ९० अर्ब युरो सहयोग गर्ने निर्णय स्वीकृत भएको छ। हामीले प्रतिबद्धता पुरा गर्यौँ।”
सबै सदस्य राष्ट्रहरूले पूर्ण समर्थन नजानेको भए पनि हङ्गेरी, स्लोभाकिया र चेक गणतन्त्रले प्याकेज अवरुद्ध नगर्ने वाचा गरेका छन्। हङ्गेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बनले भने, “म युरोपेली सङ्घलाई युद्धमा तानिन चाहँदिनँ। पैसा दिनु भनेको युद्धमा संलग्न हुनु हो।”
फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोन र जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मेर्जले यस निर्णयलाई यथार्थवादी र महत्वपूर्ण कदम भएको भन्दै स्वागत गरेका छन्। मेर्जले भने, “यी कोषहरू आउँदो दुई वर्षमा युक्रेनको सैन्य तथा बजेटीय आवश्यकताहरू पूरा गर्न पर्याप्त हुनेछन्।”
युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीका अनुसार युद्धको कुल लागत सात खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएको छ। रुसले क्षतिपूर्ति नदिएसम्म फ्रिज गरिएका सम्पत्तिहरूको प्रयोग रोकिने मेर्जले स्पष्ट पारे।
पोल्यान्डका प्रधानमन्त्री डोनाल्ड टस्कले तत्काल सहयोग नगरे भविष्यमा रक्तपात हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। बेल्जियमका प्रधानमन्त्री बार्ट डे वेभरले भने फ्रिज गरिएका रुसी सम्पत्ति प्रयोग कानुनी रूपमा जोखिमपूर्ण भएको कारण अस्वीकृत गरिएको बताए।