सरकारले जापानमा प्राविधिक कामदार पठाउने निर्देशिका २०६६ खारेज गर्ने तयारीमा
काठमाडौं, २६ कात्तिक । जापानमा प्राविधिक (अभ्यासार्थी) कामदार पठाउने *निर्देशिका २०६६* खारेज गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यससम्बन्धी अध्ययनका लागि सहसचिव तथा मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार समितिले दिने सुझावका आधारमा निर्देशिका औपचारिक रूपमा खारेज गरिनेछ ।
नेपालले सन् २०१० (२०६६ साल) देखि जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (*जिट्को*) मार्फत अभ्यासार्थी कामदार पठाउँदै आएको थियो । तर जापान सरकारले यो प्रणाली सन् २०१७ मै खारेज गरी *टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ प्रोग्राम (TITP)* लागू गरेको थियो । अहिले जापानले TITP समेत हटाएर सन् २०२७ देखि *इम्प्लोयमेन्ट फर स्किल डेभलपमेन्ट (ESD)* कार्यक्रम सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
नेपालमा भने अहिले पनि जिट्को र TITP प्रणालीकै आधारमा कामदार पठाइँदै आएको छ ।
म्यानपावर व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि पुरानो निर्देशिका खारेज गर्न माग गर्दै आएका थिए । उनीहरूको भनाइमा जिट्को प्रणालीले केही सूचीकृत व्यवसायीलाई मात्र जापान पठाउने अधिकार दिएकाले प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिता प्रभावित भएको थियो ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका सचिव कुन्छा दोर्जे दिम्दोङका अनुसार, “जिट्को लाइसेन्सको प्रावधान नै खारेज गरेर सबै इजाजतपत्र प्राप्त व्यवसायीलाई कामदार पठाउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”
विगतमा जिट्कोमा ४८२ म्यानपावर कम्पनी सूचीकृत थिए, तर जापानले प्रणाली नै हटाएपछि धेरै कम्पनीले लाइसेन्स नवीकरण गर्न छाडेका थिए ।
जापानमा पठाइने प्रशिक्षार्थी कामदारको जापानी भाषा परीक्षा *नेपाल जाइका अल्मुनाई एसोसिएसन (जान)* मार्फत हुँदै आएको छ । तर, जानले परीक्षाको एकाधिकार जमाएको र अनावश्यक ढिलाइ गरेको भन्दै व्यवसायीहरूले विरोध गर्दै आएका छन् । यसबारे सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत दायर गरिएको छ ।
व्यवसायीहरूको आरोप छ— भिसा आइसकेका कामदारलाई पनि जानले भाषा परीक्षामा अनावश्यक रूपमा फेल गराउने र दुःख दिने गरेको छ ।
श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, “हाल अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको छ । अन्ततः यो निर्देशिका खारेजीमै जान्छ । त्यसपछि नयाँ प्रणाली कसरी लागू गर्ने भन्ने समितिको सुझावका आधारमा अघि बढ्नेछ ।”
सरकारले जिट्को प्रणालीको खारेजीपछि जापानको नयाँ *ESD* प्रणालीसँग मिल्दोजुल्दो नयाँ नीतिगत व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेको छ ।
