काठमाडौँ — जेनजी आन्दोलनपश्चात बनेको सरकारको खर्च कटौतीपछि संघीय संसद् र पाँचवटा प्रदेशका पदाधिकारीहरूले कर्मचारी कटौतीप्रति असन्तुष्टता व्यक्त गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र अन्य पदाधिकारीहरूले नियमावली संशोधनबाट सेवा सुविधा खारेज गरिएको निर्णय तत्काल पुनरावलोकन गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेट गरेर माग गर्ने तयारी गरेको बताएका छन्।

पदाधिकारीहरूले कर्मचारी कटौतीले संसद् र प्रदेशसभाको कामकाजमा प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै सरकारलाई निर्णय फिर्ता लिन सुझाव दिएका छन्। यसअघि १७ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर पनि उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।