काठमाडौँ । नर्सलाई सरकारी सेवा सरह सुविधा सुनिश्चित गर्न गठन गरिएको कार्यदललाई म्याद थप गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार सरकार र आन्दोलनरत समूहबीच भएको सहमतिअनुसार कार्यदललाई मङ्सिर १५ गतेसम्म समय दिइएको हो।

कार्यदलले नर्ससहित अन्य विषयको विस्तृत अध्ययन गरी ठोस कार्ययोजना तयार गर्नेछ। मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा १४ सदस्यीय कार्यदलले अस्पताल वर्गीकरण गरी सेवा सुविधा निर्धारण गर्ने काम अगाडि बढाइरहेको छ।

सहमति अनुसार ठूला अस्पताल र निजी मेडिकल कलेजले कात्तिकदेखि पाँचौँ तह सरह तलब दिनेछन् भने अन्य निजी तथा सामुदायिक अस्पतालले पाँचौँ तहको ८० प्रतिशत सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने छन्। कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि नर्सको सेवा सुविधा लागू हुनेछ।