काठमाडौँ, २० कात्तिक – अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व विभागले हालै खारेज भएका करदाता सेवा कार्यालयबारे स्पष्टीकरण दिएको छ। विभागले विभिन्न जिल्लामा रहेका ती कार्यालय खारेज भए पनि स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र जारी गर्ने लगायतका सेवाहरू स्थानीय तह मार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ।

स्थानीय तहबाट सेवाहरू सुचारु हुन केही समय लाग्न सक्ने भएकाले वैकल्पिक रूपमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) मार्फत सेवाहरू प्रवाह हुने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, कर भुक्तानी र कर चुक्ता प्रमाणपत्र जस्ता महत्त्वपूर्ण सेवाहरू अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध रहेको विभागले स्पष्ट पारेको छ।

विभागले आफ्नो कार्यालयहरूको सेवा प्रवाह विकेन्द्रीकरण गरी करदातालाई सहज पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ। हाल देशभर ३८ वटा करदाता सेवा कार्यालयहरू सञ्चालनमा छन्।