काठमाडौँ – नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (नेपाल विद्युत् प्राधिकरण) का निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ। न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा शुक्रबारदेखि सुनुवाइ भइरहेको हो।

शाक्यलाई २०८१ चैत ११ गते चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिएको थियो। तर सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ असोज ५ गते उनलाई पदबाट हटाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरेको थियो। त्यसपछि सरकारले मनोज सिलवाललाई नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको छ।

सरकारको उक्त निर्णय गैरकानुनी र अन्यायपूर्ण भएको भन्दै शाक्य सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्।

यसअघि पनि २०७७ माघ २६ गते कार्यकारी निर्देशक बनेका शाक्यलाई नेपाली कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारको निर्णयमा २०७८ साउन २५ गते पदबाट हटाइएको थियो। सो निर्णयविरुद्ध पनि उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए तर ३२ पटक पेशी सरिए पनि त्यसमा कुनै फैसला भएको थिएन।

शाक्यलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको सिफारिसमा कुलमान घिसिङको कार्यकाल समाप्त भएपछि पुनः नियुक्त गरेको थियो।