२० कात्तिक, लन्डन। बेलायतबाट फिर्ता बोलाइएका राजदूत चन्द्र घिमिरेले नेपाल पुगेर राजीनामा दिएका छन् ।

सरकारले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश विपरीत तीनभित्र मन्त्रालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिए लगत्तै मंगलबार साँझ नेपाल प्रस्थान गरेका घिमिरेले बिहीबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा राजीनामा बुझाएका हुन्।

‘राज्यले मर्यादा (डिग्निटी) नदिएपछि काम गर्न सकिन्न’, राजीनामा बुझाएपछि उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘देशकै प्रतिनिधित्व गर्ने गरिमामय पदले डिग्निटी नपाएपछि राजीनामा दिएँ।’

घिमिरेले राजीनामा साथ आफू बेलायतमा राजदूत रहंदा करिब ९ महिनामा गरेको कामको १५ पृष्ठ लामो प्रगति प्रतिवेदन पनि बुझाएका छन् ।

उक्त प्रतिवेदनमा भूतपूर्व गोर्खाहरुका समान पेन्सन मुद्दा समाधानका लागि बेलायत सरकारसंग वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाएको, आर्थिक कूटनीतिलाई बढावा दिएको, पर्यटन प्रवर्धनका लागि सेलिब्रेटी आरोहीहरू बोलाएर कार्यक्रम गरेको, ४ जुलाईमा दूतावासमा पहिलोपटक ऐतिहासिक आइटी सम्मेलन गरि ‘नेपाल यूके टेक फोरम’ गठन गरेको, वैदेशिक लगानी वृद्धि गर्न बेलायत र नेपाल दुवै पक्षका अधिकारीहरुसंग छलफल गरेको उल्लेख छ।

उनले नेपाली डायष्पोराभन्दा बाहिर गएर बेलायती राजनीतिज्ञ, उद्यमीहरु, बुद्धिजिवी, थिंक ट्यांक आदिसंग भेटघाट तीव्र पारी कूटनीति विस्तारमा पहल र नेपाललाई लाभ हुने खालका केही सन्धि सम्झौता गरेको पनि जनाएका छन्।

विशेष गरि प्रविधि हस्तान्तरण र बेलायत-नेपालका प्रधानन्यायाधिशहरुबीच दुई देशको न्यायिक प्रणाली विकास गर्ने गरि ऐतिहासिक सम्झौता भएको उनले जनाए।

बेलायती सहायता कायमै राख्न आफूले पहल गरेको समेत उनको भनाइ छ । बेलायत सरकारले आफ्नो रक्षा बजेट वृद्धि गर्न झण्डै ६० मुलुकलाई दिंदै आएको सहायता कटौती गर्ने घोषणा गरेपछि आफूले नेपाल सहयोग कायमै राख्न बेलायत सरकारसँग ‘लबिङ’ गरेको र त्यो सफल भएको उनको दावी छ।

ब्रिटिश एयरवेजलाई नेपालमा सिधा उडानका लागि कुराकानी गरेको पनि उनले आफ्नो प्रतिवेदनमा पेश गरेका छन् ।