काठमाडौं, २४ कात्तिक – नेपालले मलेसियाले पठाएको १० बुँदे म्यानपावर मापदण्डलाई अस्वीकार गर्दै आधिकारिक कूटनीतिक नोट पठाएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावास हुँदै मलेसियाली सरकारलाई बुझाइएको हो।

नेपालले स्पष्ट पारेको छ कि मापदण्डले वैदेशिक रोजगार एजेन्सीहरूको समान अवसर, पारदर्शिता र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धामा असर पुर्‍याउने भएकाले लागू गर्न असम्भव छ। पत्रमा नेपालले आफ्नो नीति, कानुन, संविधान तथा नेपाल–मलेसिया श्रमसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम प्रतिबद्धताअनुसार मात्रै काम गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ।

मलेसियाले पठाएको मापदण्डमा इजाजतपत्र लिएको कम्तीमा पाँच वर्ष भएको हुनुपर्ने, पछिल्लो तीन वर्षमा ३ हजार श्रमिक पठाएको अनुभव र प्रमाण हुनुपर्ने, र सम्बन्धित निकायबाट वैध अनुमति तथा सदाचार प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने जस्ता सर्त समावेश थिए। नेपालले यसलाई सिन्डिकेट प्रणाली लागू गर्ने प्रयास भएको ठहर गर्दै अस्वीकृत गरेको हो।

नेपालले भनेको छ कि दक्ष जनशक्ति आपूर्ति र श्रमिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न दुवै पक्षबीच आपसी छलफल र सहकार्यबाट समाधान खोज्न तयार छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले समेत मापदण्ड स्वीकार्य नभएको बताउँदै, लागू भए मलेसियामा नेपाली कामदार नपठाउने चेतावनी दिएका थिए।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री, कानुनमन्त्री तथा श्रम मन्त्रालयका सचिवसमेत यस विषयमा छलफलमा संलग्न थिए। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पनि मलेसियाली मापदण्डलाई सिन्डिकेट स्वरूप रहेको भन्दै विरोध जनाएको छ।