२० कात्तिक, काठमाडौं । मलेसियाले हालै नेपालसहित पाँच देशका म्यानपावर कम्पनीका लागि जारी गरेको १० बुँदे मापदण्डले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा ठूलै हलचल ल्याएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसियाले ती मापदण्डभित्र पर्ने व्यवसायीहरूको सूची नोभेम्बर १५ भित्र पठाउन आग्रह गरेपछि यस विषयले ‘सिन्डिकेट’ को आरोपसहित विवाद निम्त्याएको छ ।

नेपालका अधिकांश व्यवसायीले मलेसियाले तोकेको मापदण्ड ‘सिन्डिकेटको खेल’ भएको आरोप लगाएका छन् भने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुुरक्षा मन्त्रालयले उक्त मापदण्ड ‘स्वीकार्य नहुने’ भनी कूटनीतिक रूपमा मलेसियालाई चिठ्ठी पठाएको छ ।

मलेसियाबाट जुन १० वटा मापदण्ड आएका छन्, ती यसअघि गत जुलाइमा समेत प्रस्ताव भएको थियो । त्यो बेलाको प्रस्तावित मापदण्डलाई नै संशोधन गरेर हाल नयाँ मापदण्ड आएको हो ।

तत्कालीन समयमा मलेसियास्थित नेपाली राजदूतावासमा समेत उक्त प्रस्ताव गएको थियो । सिन्डिकेटधारी सदस्यहरू पटक पटक दूतावासमा आउने गरेका थिए । उनीहरूले जसरी भएपनि यो मापदण्डसहितको चिठ्ठी नेपाल पठाउनुपर्ने दबाब दिने गरेका थिए ।

दूतावासका एक अधिकारीका अनुसार दूतावासमै आएर दबाब दिनेहरू नै यतिबेला सिन्डिकेटको विरुद्धमा बोल्दै हिँडिरहेका छन् ।

‘मापदण्ड लागु गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिनेहरू अहिले भाषण गर्दै हिडेको देख्दा अचम्म लाग्छ,’ ति अधिकारीले भने ।

गत जुलाइमा नेपालबाटै गरिएको प्रस्ताव यतिबेला मलेसियामार्फत आएको देखिन्छ । यो सिन्डिकेट लागु भए केही ठूला कम्पनीहरू मात्र लाभान्वित हुनेछन् भने ८० प्रतिशत भन्दा बढी म्यानपावर व्यवसायी प्रभावित हुनेछन् ।

यसले रोजगारी खोज्ने कामदारहरूलाई पनि अतिरिक्त खर्च र सीमित पहुँचको समस्या ल्याउने अनुमान गरिएको छ । तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्ने करिब ५० वटा म्यानपावर देखिन्छन् । उनीहरूमध्ये पनि हाल १५ देखि २० वटा कम्पनीबाट पैसा उठाइसकिएको व्यवसायीको दाबी छ ।

यो लागु गराउनुका पछाडि केही म्यानपावर व्यवसायी तथा अन्य क्षेत्रका व्यक्तिको समेत संलग्नता रहेको व्यवसायी बताउँछन् । म्यानपावर व्यवसायीहरूले यो लागू गराउन भूमिका खेल्नेमा स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्का, ट्रष्ट नेपालका रविन गुरूङ लगायतको नाम सार्वजनिक रूपमा लिने गरेका छन् । तर, उनीहरूको भूमिकाबारे कुनै प्रमाण छैन ।

सिन्डिकेटधारीको आरोप लाग्दै आएका इन्टरनेसनल म्यानपावरका सञ्चालक वाईबी राईले आफ्नो कुनै संलग्ता नरहेको बताए । यो विषयमा आफूले संघलाई नै आधिकारिक रूपमा पत्र पठाएर कुनै भूमिका नरहेको प्रष्ट्याएको उनले बताए । हाल आफूले शून्य लागतमै मलेसिया पठाउँदै आएको उनले बताए ।

‘सिन्डिकेटमा संलग्न हुन पैसा बाँड्नुपर्ने कुरा आयो, मैले जानेसँग पैसा नै लिन्न भने कसरी बाँड्छु ? यदि सिन्डिकेट लागु भयो भने मलाई ठूलो असर पर्छ, फाइदा होइन । शून्य लागतमा वर्षमा ५ देखि १० हजार कामदार पठाउँछु,’ उनले भने, ‘सिन्डिकेट भयो भने मैले पठाउने सीमा घट्छ । त्यसमा पनि वैधानिकता हुँदैन, ममाथि नचाहिने आरोप लागिरहेको छ ।’

अर्का आरोप लाग्दै आएका प्रमुख आरोपकर्ता कैलाश खड्काले समेत आफू म्यानपावर व्यवसायी नभएको तर, आफुलाई अनावश्यक आरोप लागेको बताए । आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने काम स्वयम व्यवसायीहरूबाट नै भइरहेकाले कानुनी उपचारमा जाने बताए ।

‘म स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी व्यवसायी हो । मलेसिया सरकारले तोकेको मापदण्ड मैले कसरी पूरा गर्छु ? जबकि मेरो त म्यानपावर कम्पनी नै छैन्,’ खड्काले भने, ‘त्यतिकै मेरो नाम लिएर अनावश्यक आरोप लगाउने काम भइरहेको छ । कानूनी उपचारको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छु ।’

यो मापदण्डको तयारी एक वर्षअघि नै भएको थियो । अघिल्लो सरकारको पालामा श्रम मन्त्रालयले दुई पटकसम्म नै मापदण्ड तोकिँदा सिन्डिकेट लागू नहुने भन्दै विज्ञप्ति नै जारी गरेको थियो ।

नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष कुमुद खनालले गत वर्षदेखि नै यो खेल अघि बढेको र त्यसले कमजोर सरकार भएको बेला सार्थकता पाएको बताए ।

‘जुलाइमै मन्त्रालयमा छलफल भएर यो मापदण्ड स्वीकृत गर्ने तयारी भएको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘जेनजी आन्दोलन नभएको भए यो दशैंको मुखमै लागू गरिन्थ्यो ।’

मन्त्रालयमा देखिएको ‘तरलता’ र ‘सत्ता परिवर्तन’को अवस्थाको फाइदा उठाउँदै केही नेपाली व्यवसायीहरूले मापदण्डको नाममा सिन्डिकेट अगाडि बढाएको देखिन्छ ।

म्यानपावर व्यवसायीहरूले श्रम सचिवको हालकै मलेसिया भ्रमणलाई समेत शंकास्पद भनेका छन् । मलेसिया भ्रणम गरेर फर्केलगत्तै मापदण्ड आएको खनालको दाबी छ ।

केही महिना अगाडिदेखि नै हरेक म्यानपावर व्यवसायीलाई सिन्डिकेटको गिरोहले फोन तथा भेट गरेर योजनाबारे जानकारी गराएको थियो । त्यस्तो कार्य निरन्तर अघि बढेपछि व्यवसायीहरू नै त्रसित बनेका थिए । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ लगायतका अन्य संघ संस्थाहरूले समेत विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।

‘यो खेल केवल नीति निर्माणको होइन, करोडौंको लगानीसँग पनि जोडिएको छ । एक म्यानपावरबाट १० करोडसम्मको अफर आएको थियो । करिब १५ देखि २१ जना व्यवसायीले लगानी गरिसकेका छन् भन्ने हल्ला छ,’ खनालले भने ।

खनाललाई समेत मलेसियाबाटै एक एजेन्टले प्रस्ताव गरेका थिए । सबै कुरा आफूले मिलाउने र त्यसका लागि १० करोड बुझाउनुपर्ने भन्दै प्रस्ताव गरिएको खनालको भनाइ छ । तर, आफूले ठाडै अस्वीकार गरेको र नेपालमा कुनै पनि हालतमा लागु हुनु हुँदैन भन्दै आवाज उठाइरहेको बताए ।

खनालका अनुसार, दश वटा ठूला म्यानपावर कम्पनीहरूलाई केन्द्रिकृत गर्न खोजिएको हो । ‘१० हजार स्क्वायर फिट अफिस र पाँच वर्षमा तीन हजार कामदार पठाएको हुनुपर्ने जस्ता शर्तहरू राखेर अरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राख्ने प्रयास भएको छ,’ उनले भने । खनालले यो सिन्डिकेटको पछाडि रहेका व्यवसायीहरूमाथि संघभित्रै पनि शंका उत्पन्न भएको जनाए ।

सिन्डिकेटमा समावेश हुने विषयमा प्रस्ताव आएका एक म्यानपावर व्यवसायीका अनुसार आजभन्दा ६/७ महिना अगाडि एक होटलमा भेट्नका लागि बोलाइएको थियो । उनी त्यहाँ पुग्दा ८/९ जना होटलको भित्री कोठामा बसिरहेका थिए । बाहिर रिसेप्सनबाटै उनलाई केहीले भित्री कोठामा लगे ।

त्यहाँ पुगेपछि उनलाई १० करोड दिनुपर्ने र त्यसपछि सीमित व्यवसायीले मात्रै मलेसिया कामदार पठाउन पाउने जानकारी उनलाई गराइयो ।

‘धेरै कामदार विदेश पठाउने ठूल्ठूला म्यानपावर व्यवसायीले चिया खान भनेर बोलाउनुभयो, त्यहाँ पुग्दा भित्र बसिरहेकाहरूले टिममा आउनुपर्‍यो । त्यसका लागि १० करोड दिनुपर्छ भनेका थिए,’ ती व्यवसायीले अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा भने ।

श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालका अनुसार, यो विवाद केवल मलेसियाको एकतर्फी निर्णय होइन । नेपालकै नियमन कमजोरी र अनियमितता अभ्यासको नतिजा हो ।

‘हाम्रो प्रणालीमा मिसम्यानेजमेन्ट धेरै छ । अधिकारीहरू छोटो अवधिमै सरुवा हुन्छन्, सुधारका प्रयास स्थायी हुँदैनन् । यस्तो हुँदा मलेसियाले अवसर देखेको हो,’ नेपालले भने ।

नेपालका म्यानपावरहरूमा नै नैतिक अभ्यास कमजोर रहेको र त्यसकै कारण विदेशी पक्षले कडा मापदण्ड तोक्न थालेको उनको बुझाइ छ ।

‘मलेसियाले कामदारको गुणस्तरबारे शर्त राख्न सक्छ, तर कुन देशका कुन म्यानपावरबाट मात्र लिनु भन्ने अधिकार उसको होइन । त्यो त हाम्रो सार्वभौम अधिकारभित्र पर्छ । मलेसियाले त हाम्रो सिस्टम भित्रै पस्न खोज्यो ।’

यस्तो निर्णयले नयाँ वा साना म्यानपावर कम्पनीहरूलाई पूर्ण रूपमा बजारबाट बाहिर धकेल्ने खतरा रहेको उनको भनाइ छ । ‘तीन हजार कामदार पठाएको र पाँच वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको मात्र कम्पनीलाई अवसर दिने भनेपछि नयाँ व्यवसायीहरू आउन पाउँदैनन्’ नेपालले भने ।

सरकारले हाल तत्कालका लागि मलेसियाको मापदण्ड नमान्ने निर्णय गरे पनि, विज्ञहरू यो विषय ‘लेबर डिप्लोमेसी’ (कूटनीतिक वार्ताको) माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।

‘यो शर्त केवल अस्वीकार गर्ने विषय होइन, नेपालले स्पष्ट नीति र पारदर्शी प्रणाली बनाएर मलेसियासँग बराबर हैसियतका आधारमा संवाद गर्नुपर्छ,’ नेपालले भने ।