सभामुख देवराज घिमिरेले विघटित संसद् पुनर्स्थापनासम्बन्धी संवैधानिक, राजनीतिक तथा व्यावहारिक दृष्टिकोण निर्माणका लागि छलफललाई तीव्रता दिएका छन्। यसै क्रममा उनले हिजो विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेका थिए भने आज पूर्व महान्यायाधिवक्ता र नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका छन्।

छलफलमा सभामुखले विगतका अभ्यासको आधारमा संविधानको परिधिभित्र रही लोकतान्त्रिक मर्यादाको पालन गर्दै निर्णय लिने बताएका छन्। सभामुखको सचिवालयका अनुसार, उनले वर्तमान जनादेशलाई निरन्तरता दिँदै संसद् पुनर्स्थापना भएमा जेनजी पुस्ताको माग तथा राजनीतिक, सामाजिक र सुशासनसम्बन्धी एजेन्डाहरू संविधानिक विधिबाट सम्बोधन गर्न सकिने बताए।

उनले भने, "संविधानअनुसार नयाँ निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म कार्यकारी र विधायिकाको पुनर्संरचना सम्भव छैन। त्यसपछि मात्रै संविधान संशोधन प्रक्रिया सुरु हुन सक्छ, जुन दीर्घकालीन प्रक्रिया हो।"

सभामुखका अनुसार कम्तीमा एक निर्वाचन चक्र, अर्थात् करिब ६ वर्षको अवधिमा मात्र शासन व्यवस्थामा परिवर्तन सम्भव हुन्छ।

उनले थपे, "यदि वर्तमान संसद् पुनर्स्थापना भई विधायिकाको अधिकार पुनर्स्थापित भयो भने नीति सुधारका लागि आवश्यक संवैधानिक संशोधन प्रस्तावहरू तत्क्षण अघि बढाउन सकिन्छ। यसले जेनजी पुस्ताका लागि पनि परिणामदायी हुन सक्छ र मुलुकलाई छिटो लयमा फर्काउन सकिन्छ।"

छलफलमा पूर्व महान्यायाधिवक्ताहरूले सभामुखलाई प्रतिनिधिसभाको अधिकार क्षेत्र, कार्यकाल र विघटनको वैधानिकतासम्बन्धी विषयहरू स्पष्ट पार्ने दायित्व रहेको सुझाव दिए। साथै, संविधानको परिधिभित्र रही संस्थागत निर्णयमार्फत अघि बढ्नुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन्।

उनीहरूले भने, "रिट दायर भई सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको अवस्थामा, उहाँ पुनर्स्थापनाका पक्षमा स्पष्ट जवाफ दिन सक्नुहुन्छ। सभामुख अदालतमा नगए पनि अन्य पक्षले दायर गरेको रिटका आधारमा संसद् विघटनको वैधानिकता र संवैधानिक अधिकारहरूको प्रयोग अदालतको न्यायिक पुनरावलोकनको दायरामा पर्छ।"

त्यस्तै, नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस तथा त्यसपछिका निर्णयहरू संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीविरुद्ध रहेको स्पष्ट पारे।

उनीहरूले भने, "संसद् विघटनबाट उत्पन्न असमञ्जसता संवैधानिक प्रक्रियाबाट समाधान गर्न सभामुखले संस्थागत नेतृत्व गर्दै स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। प्रतिनिधिसभाको प्रमुख संरक्षकको हैसियतले सभामुखले राजनीतिक दलहरूबीच संवादको वातावरण सिर्जना गरी संविधानवाद र विधिको शासन जोगाउन पहल गर्नुपर्छ।"