६ कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले तीन महिनाभित्र दलितसम्बन्धी ऐन बनाउन आदेश दिएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले अझै ऐन निर्माण गर्न सकेको छैन। दलित समुदायका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश २०७७ साल चैत ६ गते जारी गरिएको थियो।

राष्ट्रिय सभा सदस्य भुवनबहादुर सुनारका अनुसार सरकार नै उत्पीडित समुदायको मुद्दामा गम्भीर नहुँदा ऐन बन्न नसकेको हो। उनले यो विषयमा संघीय संसद सचिवालयमार्फत कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई लिखित प्रश्नसमेत गरेका छन्।

सुनारको प्रश्नमा भनिएको छ, “कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले नै कानुन नमान्ने हो? सर्वोच्च अदालतले दलित समुदायको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजनासहित तीन महिनाभित्र नीति निर्माण गर्न आदेश दिएको पाँच वर्ष भइसक्दा पनि ऐन किन ल्याइँदैन?”

तर, मन्त्रालयले दिएको लिखित जवाफमा सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन ढिलाइबारे कुनै स्पष्ट कारण उल्लेख गरिएको छैन। मन्त्रालयले संक्षिप्त रूपमा भनेको छ — “नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ, र आवश्यक कानुन निर्माणका लागि मन्त्रालय क्रियाशील छ।”

संविधानको धारा २४ ले छुवाछुत तथा जातीय भेदभावविरुद्धको हक सुनिश्चित गरेको छ भने धारा ४० ले दलित समुदायको अधिकारका विस्तृत व्यवस्था गरेको छ। त्यसअनुसार भूमिहीन दलितलाई एकपटक जमिन, आवासविहीनलाई बसोबासको व्यवस्था, शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा विशेष सुविधा प्रदान गर्ने प्रावधान छन्। तर, आवश्यक कानुन नबन्दा यी अधिकारहरू व्यवहारमा लागू हुन सकेका छैनन्।

दलितसम्बन्धी विद्यमान कानुनहरू — जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, र अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ लगायतका कानुनहरूले केही हदसम्म हक सुनिश्चित गरे पनि संविधानले मागेजस्तो एकीकृत र विशेष ऐनको अभाव कायमै छ।

सर्वोच्च अदालतले २०७७ सालमा दिएको आदेशमा तीन महिनाभित्र दलित समुदायको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि नीति, योजना, बजेट र संयन्त्र तयार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, आदेशको पाँच वर्षसम्म पनि त्यसबारे ठोस प्रगति नभएको सुनारले बताएका छन्।

उनका अनुसार संविधानको धारा ४० अन्तर्गत दलित समुदायका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सीप विकासका अधिकारहरू सुनिश्चित गरिनुपर्ने हो, तर कानुनको अभावले ती हक केवल कागजमा सीमित भएका छन्।

“दलितका लागि संविधानले दिएको हक आजसम्म प्रयोग गर्न नपाउनु राज्यको संवैधानिक जिम्मेवारीमा कमजोरी हो,” सुनारले भने।

संविधानले दलित समुदायको परम्परागत पेसा, सीप र ज्ञानको संरक्षण, विकास र आधुनिकीकरणमा प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको छ। तर, संघीय कानुन नबन्दा न त यो नीति कार्यान्वयन भएको छ, न त राज्यका संयन्त्रमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रभावकारी रूपमा सुनिश्चित भएको छ।

सांसद सुनारले सरकारलाई संविधानको धारा ४० तत्काल कार्यान्वयनका लागि दलितसम्बन्धी ऐन ल्याउन आग्रह गरेका छन्। उनले भने, “संविधानले अधिकार दिएको छ, तर ऐन नबन्दा दलित अझै प्रतीक्षामा छन्। पाँच वर्षपछि पनि सर्वोच्चको आदेश अनसुनी गर्नु न्याय र संवैधानिक शासन दुवैको अपमान हो।”