निर्माण व्यवसायी महासङ्घले उपभोक्ता समितिका कारण विकास निर्माणको क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै खारेज गर्न माग गरेको छ । 

आज भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङलाई सिंहदरबारमा भेट्दै महासङ्घले यस्तो माग अघि सारेको हो । महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले राजनैतिक नेतृत्वमार्फत गठन गरिएका उपभोक्ता समितिले विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेटको ४०/५० प्रतिशत रकम हिनामिना गर्ने गरेको बताए ।

विकास निर्माणको काममा भ्रष्टाचार हुनुको मुख्य जड नै उपभोक्ता समिति भएको उनको जिकिर छ । उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विकास निर्माणका सबै कामहरू ठेक्कामार्फत गराउनुपर्नेमा जोड दिए । 

उनले समयमै काम सम्पन्न नगर्ने विकास निर्माणका योजनाहरूको ठेक्का रद्द गर्न विद्यमान कानुन वाधक पर्ने पनि बताए । उनले ठेक्का रद्द गर्नुको सट्टा निर्माण व्यवसायीको माग र आवश्यकताका आधारमा अघि बढ्न समेत मन्त्री घिसिङलाई आग्रह गरे । 

छलफलमा बोल्दै मन्त्री घिसिङले ठेक्का लिएर लामो समयसम्म काम नगर्ने परियोजनालाई खारेज गरेरै छोड्ने अडान लिए । उनले ऐनले नदिएकै कारण ठेक्का नतोड्ने भन्ने कुरा स्वीकार्य नहुने बताए । ठेक्का भइसकेको दश वर्षसम्म कामै नहुने स्थितिमा त्यस्ता आयोजना र निर्माण कम्पनीलाई सरकारले संरक्षण नदिने स्पष्ट पारे । 

पारदर्शी ढङ्गले काम गरिरहेका र कमजोरी नभएका ठेकेदारलाई नहुने गरी काम अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ ।