जनता समाजवादी पार्टी नेपालले ‘जनतासँग जसपा नेपाल, आधारभूत संगठन निर्माण अभियान’ चलाइरहेको छ । भदौ ९ गतेदेखि बागमती प्रदेशबाट सुरु भएको अभियान विभिन्न प्रदेश हुँदै लुम्बनी प्रदेश पुगेको छ । चार महिनाका लागि सुरु गरेको सो अभियान अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशबाहेक ६ वटा प्रदेशका लागि नौ वटा कार्यक्रम तय भएको छ ।

त्यसमध्ये हालसम्म मधेस प्रदेशमा दुई वटा, कोशी प्रदेशमा एउटा कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ भने बिहीबार लुम्बिनी प्रदेशमा कार्यक्रम भइरहेको छ । भदौ २४ गते नै हुनपर्ने कार्यक्रम तीन दिन ढिलो गरी सञ्चालन भएको हो ।

जसपा नेपालको महाधिवेशनपछि पदाधिकारी तथा कार्यकारिणी समितिसहित केन्द्रीय समितिका सदस्य सार्वजनिक गरेसँगै पार्टीभित्र विवाद उत्पन्न भएको छ । सो विवादका कारण अभियान नै प्रभावित भएको छ । असन्तुष्ट नेता तथा कार्यकर्ताले ठाउँठाउँमा कार्यक्रम बहिष्कार गरेका छन् ।

बागमती प्रदेशकै कार्यक्रममा जसपा नेपालका थुप्रै नेता सहभागी थिएनन् । मधेस प्रदेशमा भदौ १५ गते भएको कार्यक्रम पूर्वमुख्यमन्त्री सरोज यादवलगायतका नेताले बहिष्कार गरेका थिए । महोत्तरीका कतिपय नेता कार्यक्रममै सहभागी भएनन् ।

कोशी प्रदेशमा प्रदेश समिति आयोजक रहे पनि व्यवस्थापनको जिम्मेवारी जिल्ला समितिलाई दिइएको थियो । जसपा नेपाल विभाजन हुँदा कोशी प्रदेशमा ठुलै असर परेको थियो । केन्द्रीय समिति गठनले पनि असन्तुष्टि बढेको कारण कार्यक्रम प्रभावित भएको बताइएको छ । ओखलढुङ्गामा गर्ने भनिएको कार्यक्रमको मिति अझै तय भएको छैन । मिति तय गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश समितिलाई दिइएको थियो ।

बिहीबार लुम्बिनी प्रदेशमा भइरहेको कार्यक्रममा प्रदेश समितिका अधिकांश नेता सहभागी नभएको प्रदेश इन्चार्ज अशोक यादवले बताए । उनले भने, ‘म आफैँ त्यो कार्यक्रममा गएको छैन । प्रदेश समितिसँग कुनै समन्वय नगरी जिल्ला समितिले कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ता गएका छैनन् ।’

कार्यक्रम नेपालगञ्जमा भइरहेको छ । सो क्षेत्र जसपा नेपालबाट अलग भएर जसपा गठन गरेका महासचिव इस्तियाक राईको प्रभाव क्षेत्र हो । इस्तियाक राई जसपामा गएसँगै जसपा नेपाल त्यसै पनि कमजोर देखिएको थियो । पदाधिकारी चयनले गर्दा पार्टीभित्र बढेको असन्तुष्टिले जसपा नेपालको अभियान प्रभावित भएका हो ।

पदाधिकारी चयन गर्दा लामो समय पार्टीमा काम गरेका नेताहरूलाई किनारा लगाएर नयाँनयाँलाई स्थान दिएको भन्दै नेताहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । महाधिवेशनमा उम्मेदवारी समेत नदिएका नेतालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनीत गरिएको छ ।

कतिपय उम्मेदवारी दिएका नेतालाई बाहिर राखेको गुनासो नेताहरूमा छ । यो घटनाले चार महिनाका लागि तय भएको अभियान नै प्रभावित हुने हो कि भन्ने चिन्ता जसपा नेपालका शीर्ष नेताहरूमा देखिएको छ ।