काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले मङ्सिरमा प्रस्ताव गरिएको स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा सहभागिताबारे छलफल गर्ने भएको छ । पार्टीको बुधवार बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा स्थानीय तह उपनिर्वाचनबारे रणनीतिक छलफल गर्ने एजेन्डा तय भएको पार्टी कार्यवाहक महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिए ।

२०७९ को स्थानीय तह निर्वाचन पश्चात् रास्वपा स्थापना भएको हो । सोही वर्ष भएको केन्द्रीय निर्वाचन बाहेक रास्वपाले प्रदेश संरचनामा पनि चुनाव लडेन । यस हिसाबले प्रतिनिधिसभामा बाहेक अन्य दुई तहको संरचनामा रास्वपा प्रतिनिधिविहीन छ । यस्तो अवस्थामा आसन्न स्थानीय तह निर्वाचन लड्ने कि नलड्ने भनेर पार्टीले रणनीतिक छलफल केन्द्रीय समितिबाट अघि बढाउने निर्णय तयारी भएको बुर्लाकोटीले रातोपाटीलाई बताए ।

‘मूलतः रणनीति तय गर्ने विषय नै हो । पार्टीले चुनावमा कसरी भाग लिने वा नलिने‚ उम्मेदवार के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ‚’ बुर्लाकोटीले भने‚ ‘अघिल्लो बैठकमा नै छलफल गर्नुपर्ने थियो । तर‚ समय अभावका कारण सम्भव भएन । भोलिको बैठकमा समग्र विषयमा छलफल हुन्छ ।’

निर्वाचन आयोगले मंसिरको दोस्रो हप्तातिर उपनिर्वाचन गर्दा ठिक हुने प्रस्ताव सरकारसमक्ष गरेको छ । आयोगले उपनिर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर उमेर पुगेका नागरिकलाई मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन साउन २९ गते सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक आह्वान गरिसकेको छ । 

आयोगका अनुसार ३५ स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिकामा प्रमुख, मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका र दैलेख महाबु गाउँपालिकामा अध्यक्ष पद रिक्त रहेको छ ।

यस्तै‚जाजरकोटको नलगाढ नगरपालिकामा उपप्रमुख तथा दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका र बाजुरा स्वमीकार्तिक खापर गाउँपालिका र हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पद रिक्त रहेको छ ।

यसबाहेक सात प्रदेशका २८ वटा वडामा अध्यक्ष पद रिक्त रहेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को व्यवस्था अनुसार १ वर्ष भन्दा बढी समयावधि बाँकी रहेको जुनसुकै रिक्त पदमा प्रतिनिधि चयनका लागि निर्वाचन गराउनुपर्ने हुन्छ ।

रास्वपालाई मङ्सिरमा हुने उपनिर्वाचन जितेर स्थानीय तहसम्म जनप्रतिनिधिसहितको संगठन पुर्‍याउने अवसर हुन सक्छ । त्यसैले पनि केन्द्रीय समिति बैठकबाट आवश्यक रणनीति तर्जुमा गरेर अघि बढ्ने तयारी पार्टीले गरेको नेताहरू बताउँछन् । तर‚ १५ वैशाखमा भएको इलाम उपनिर्वाचनको नतिजा र पार्टीभित्र उत्पन्न कतिपय विवादको असर उपनिर्वाचनमा कस्तो असर पर्छ भनेर गहन छलफल हुने नेताहरूको भनाइ छ ।