राजनीतिक दलले शैक्षिक क्षेत्रमा भ्रातृ संगठनको परिचालन गर्न बन्द गर्नुपर्छ: उपकुलपति बराल
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा.केशरजंग बरालले राजनीतिक दलहरुले शैक्षिक क्षेत्रमा भ्रातृ संगठनलाई परिचालन गर्न रोक्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बिहीबार बोल्दै उहाँले शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनहरुलाई परिचालन गर्न रोक्नुपर्ने बताउनुभएको हो । प्रत्येक दलको विद्यार्थी, कर्मचारी र प्राध्यापक संगठन रहेको बताउदै उहाँले प्रत्येक दिन उनीहरुसँग नै अल्झिरहनु परेको बताउनुभयो । विगतमा भ्रातृ संगठनहरु आवश्यक भएपनि आगामी दिनमा शैक्षिक संस्थामा भातृ संगठनहरुको उपयोगिताको सम्बन्धमा दलहरुले सोच्नुपर्ने बेला आएको उहाँको भनाइ थियो ।
उपकुलपति बरालले आफूहरुले पनि विश्वविद्यालयलाई कसैमाथि आग्रह र पूर्वाग्रह नराखि शुद्ध किसिमले चलाउने बताउनुभयो । विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त नगराउँदासम्म क्यालेण्डर प्रणाली लागू गर्न गाह्रो हुने उहाँको तर्क छ । विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरुलाई अनुगमन गरी निश्चित संयन्त्र बनाइ नियन्त्रण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
उपकुलपति बरालले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मात्रै क्यालेण्डर प्रणाली लागू गर्छु भनेर नहुने भन्दै एसईई परीक्षा लगायतका परिक्षाहरु र अन्य विश्वविद्यालयको क्यालेण्डरसँग पनि सम्बन्धित हुने बताउनुभएको छ । विश्वविद्यालयले बजारको माग अनुरुपको नयाँ पाठ्यक्रम दिन नसकेको स्वीकार गर्दै उहाँले आगामी दिनमा नयाँ पाठ्यक्रमको बारेमा पनि सोचिने बताउनुभयो ।
उपकुलपति बरालले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक दलहरूले भातृ संगठन सञ्चालन गर्दासम्म प्राज्ञिक लगायत समग्र सुधार गर्न कठिन हुने बताउनुभएको हो । उहाँले आगामी वर्षदेखि विश्वविद्यालयको शैक्षिक पात्रो कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उच्चशिक्षाका नाममा विदेश जाने युवा विद्यार्थीलाई रोक्ने योजना रहेको बताउनुभएको छ ।
बैठकमा समितिमा सदस्यहरूले त्रिविमा समयमा परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन नभएको, अति राजनीतिकरण भएको, विभिन्न समयमा हुने परीक्षाका प्रश्नपत्र बाहिरिने समस्या देखिएको र अनियमितता हुने गरेका कारणले विश्वविद्यालय विद्यार्थीको आकर्षण घटेको बताएका थिए ।
सांसदहरूले बंगलादेशमा एमबीबीएस अध्ययन गर्न छात्रवृत्तिमा नाम निकालेका ८ जना विद्यार्थीको सट्टा राजनीतिक पहुँचका आधारमा अन्य विद्यार्थी पढ्न पठाएको भन्दै नाम निस्किएका विद्यार्थीलाई पठाउन माग गरेका हुन् ।
