सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच संसदको तनावले झन् दूरी बढ्दै
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस र सत्तापक्षबीच संसदको तनावले झन् दूरी बढ्दै गएको छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लागेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै संसदमा आन्दोलनरत कांग्रेस र सत्तापक्षबीच दूरी बढ्दै गएको हो । सत्तापक्षसँग प्रतिनिधिसभा बैठकमा बिहीबार मुठभेडको अवस्था समेत सिर्जना भएपछि गत चैत ६ गतेदेखि गृहमन्त्री लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरणमा रहेको संलग्नता छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै आइरहेको कांग्रेसको दूरी झन् बढेको छ ।
प्रतिपक्षी कांग्रेस समिति गठनको माग अघि सार्दै रोष्ट्र घेराउ गरेर नाराबाजी गरिरहँदा सभामुख देवराज घिमिरेले बिहीबार साँझ आरोपी गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोल्न समय दिएपछि सोही बैठकमा मुठभेडको अवस्था सिर्जना भएको हो । कांग्रेस सांसदहरु नाराबाजी गर्दै उपसभामुख इन्दिरा रानामगरको आशन नजिक पुगेपछि सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तापक्षको कुर्सी भएतर्फ नआउन आग्रह गर्नुभएको थियो ।
अध्यक्ष ओलीले सत्तापक्षको कुर्सी भएतर्फ नआउन भनेपछि कांग्रेस उपसभापति समेत रहेका सांसद धनराज गुरुङ भनाभन भएको हो । भनाभन चर्किने देखिएपछि सभामुख घिमिरेले बोल्नका लागि समय दिइएका गृहमन्त्री लामिछानेलाई बस्न आग्रह गर्दै सदन स्थगित गर्नुभयो । सदन स्थगित भएपछि बिहीबार प्रतिनिधिसभामा सिर्जना भएको अवस्थालाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक–अर्कामाथि दोष थोपरिरहेका छन्। कांग्रेसले सदन स्थगितपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमै पत्रकार सम्मेलन गरेर सत्तापक्षले भिडन्त निम्त्याएको आरोप लगाएको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले बिहीबार भएको घटनाको जिम्मेवारी सभामुख घिमिरेले लिनुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो,-‘संसदमा भएको घटनाको मूल जिम्मेवारी सम्माननीय सभामुखज्यूले लिनुपर्छ। किनकी सदनमा जबरजस्ती विषय कार्यसूचीमा प्रवेश गराएर अप्रिय र अनपेक्षित स्थिति सिर्जना गर्ने कामको मूल जिम्मेवारी उहाँको हो ।’
महामन्त्री थापाले सभामुख घिमिरे नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आदेश पालकका रुपमा देखिनु दुःखद भएको पनि बताउनुभयो । सभामुख एउटा नेताको आदेशपालकका रुपमा भूमिकामा रहने कुरा दुःखद विषय उहाँको तर्क छ । अब यो यसरी निरन्तर रुपमा जाँदैन भन्ने कुराको अपेक्षा गरेको पनि उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले सभामुख घिमिरेको भूमिका जिम्मेवारीपूर्ण ढंगबाट निर्वाह गर्न पनि सचेत गराउनुभएको छ । सत्तापक्षले परिस्थितिलाई मुठभेटतर्फ लैजाने स्थिति सिर्जना गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बिहीबारको बैठक सूचना जारी गरेर स्थगित गर्न प्रस्ताव गरेको पनि उहाँको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, कांग्रेस प्रवक्ता समेत रहेका सांसद डा. प्रकाशशरण महतले सभामुख घिमिरे पार्टी नेतृत्वको निर्देशनमा चल्नु दुर्भाग्य भएको बताउनुभएको छ । सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गर्दै कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्रम घेराउ गरिरहँदा सभामुख घिमिरेले आरोपित गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोल्न समय दिएपछि यस्तो आरोप लगाएको हो ।
उता सत्ता साझेदार दलहरुले प्रतिपक्षी कांग्रेस गैरजिम्मेवार ढंगले संसदमा प्रस्तुत भएको आरोप लगाएका छन् । बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता समेत रहेकी सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले प्रतिपक्ष दल जिम्मेवार नहुँदा संसदमा अराजनीतिक गतिविधि देखिएको बताउनुभयो। गृहमन्त्रीलाई बोल्नै नदिने, प्रश्नको जवाफ दिनै नदिने र संसदमै धकेलाधकेल गरेर प्रतिपक्ष दलले गैरजिम्मेवार काम गरेको उहाँको तर्क छ । प्रतिपक्षी कांग्रेस आफ्नो ‘रो’ छोडेर सरकारको ‘रो’ मा प्रवेश गरेको मन्त्री शर्माको भनाइ थियो ।
सत्ता साझेदार एमालेले संसदमा कांग्रेस सांसदहरुले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका अध्यक्ष ओलीमाथि अपमानजनक व्यवहार गरेको आरोप लगाएको छ । बैठकपछि एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले कांग्रेस सांसदहरु सत्ता पक्षको लहरमा आएर अवरोध गर्नु असंसदीय भएको बताउनुभयो । कांग्रेसले हौसिएर सरकारको रोमा आएर अवरोध गर्ने, उपसभामुखको चेयरमा आएर बस्ने असंसदीय व्यवहार गरेको उहाँको तर्क छ । कांग्रेसले संसदीय दलका नेता ओलीमाथि अपमानजक व्यवहार गरेको र बिहीबारको संसदमा घोर अलोकतान्त्रिक र असंसदीय व्यवहार प्रदर्शन गरेको उहाँको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, सत्ता साझेदार अर्को दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले कांग्रेसको व्यवहारले संसदीय छानबिन समिति नबन्ने अडान सार्वजनिक गरेको छ । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै रास्वपा सांसद मनिष झाले अब समिति बन्न नसक्ने स्थिति आएको बताउनुभयो। सांसद झाले आफ्ना सभापति लामिछानेमाथि लगाइएको सहकारी ठगी प्रकरण पुष्टि भएमा आफूहरू सबैले राजनीति छोड्न तयार रहेको पनि बताउनुभयो ।
लामिछानेमाथि छानबिन गर्न अब पहिलो शर्त कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा परिवारको सम्पत्ति खोजबिन हुनुपर्ने सांसद झाको माग छ ।