सरकारले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूमा लाइन जोड्ने निर्णय गरे पनि नजोडिएको उद्योगीहरूले बताएका छन्। 

मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुलसम्बन्धी विषय छानबिन गर्न पनि सरकारले समिति गठन गरिसकेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंहले मौखिक निर्देशन मात्रै भएका कारण बिजुली नजोडिएको बताए।

'मुखले भनेर भएन। क्याबिनेटको निर्णय प्रमाणित भएर आउन बाँकी छ। आइसकेपछि हामी प्राधिकरणलाई पठाउँछौं। त्यसपछि बल्ल निर्देशन कार्यान्वयनमा आउँछ,' उनले भने। 

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता विवादमा विगतको महसुल नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २४ वटा उद्योगमा लाइन काटेको थियो। प्राधिकरणका अनुसार यी उद्योगबाट २२ अर्ब २४ करोड बक्यौता उठाउन छ। यो जरिवाना र ब्याज समेतको शुल्क हो।