जाजरकोट भूकम्प प्रभावितहरूका लागि उद्धारको काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै सरकारको ध्यान अब प्रभावितहरूको अस्थायी आवास निर्माण, खाद्यान्न र सुरक्षामा केन्द्रित हुने भएको छ ।  ‘खोज, उद्धार, तत्काल राहत र घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारमा प्राथमिकता दिने । साथै, भूकम्पबाट विस्थापित भएका परिवारलाई अस्थायी आवास, खाद्यान्न र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने’, मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमा भनिएको छ । 

सरकारले सुर्खेतलाई मुख्य सम्पर्क स्थल र नेपालगन्जलाई सहायक सम्पर्क स्थल बनाई खोज, उद्धार र राहतसम्बन्धी काम एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । मृतक परिवारलाई तत्काल दुई लाख रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको सरकारले छिमेकीलगायत मित्रराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबाट औपचारिक रुपमा प्रस्ताव भएको सहयोग स्वीकार गर्ने तथा सहयोगका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । 

भूकम्पपश्चात् खोज, उद्धार, राहत र घाइतेको उपचारमा खटिने सरकारी निकाय, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, व्यक्ति एवं संघ संस्थालाई विशेष धन्यवाद दिँदै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरी यसलाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्ने पनि सरकारको निर्णय छ । 

बैठकले प्रधानमन्त्री दैविक प्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्नेलाई धन्यवाद दिँदै सहयोगका लागि अपिल गर्ने र भूकम्पबाट क्षति भएका सडक, सञ्चारलगायतका संरचना तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था सम्बन्धित निकायले मिलाउने निर्णय गरेको छ । 

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त क्षेत्रको पुनः निर्माणलाई एकीकृत कार्य योजना बनाई अघि बढाउने निर्णय गरेको सरकारले जीविकाका स्रोत संरक्षण र पशुधन सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउने भएको छ । राहत तथा उद्धारमा खटिने सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीलाई नियमानुसार दैनिक खाना खाजा खर्च उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय छ । 

सहरी विकास मन्त्रालयले जाजरकोटलाई आधार मानेर भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरूको पुनः निर्माण कार्य अघि बढाउने र पुनः निर्माण कार्य अघि बढाउँदा भूकम्प प्रतिरोधात्मक संरचना एक वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने सरकारको निर्णय छ ।  भूकम्पबाट आवास क्षति भएका परिवारलाई अस्थायी बसोबासको लागि टहराहरू निर्माण गर्ने जनाएको सरकारले भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्तिहरूको सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूले निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । 

सरकारले सावधानीका निमित्त भूगोलको अध्ययनका आधारमा आगामी दिनमा बस्ती विकासको व्यवस्था मिलाउने र विपद् प्रभावितहरूका लागि आवश्यक पर्न सक्ने राहत तथा उद्धार सामग्रीहरूको पूर्व तयारी स्वरूप मौज्दात राख्ने सरकारको निर्णय छ ।