सुदूरपश्चिममा सत्तारुढ गठबन्धनभित्र तिक्तता बढेको छ । मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले राजनीतिक नियुक्तिमा सक्रियता बढाएयता सत्तारुढ दलभित्रको असन्तुष्टि बाहिरिएको हो ।

मुख्यमन्त्री शाहले मंगलबार मात्रै प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षमा अनुपकुमार उपाध्याय र मुख्य न्यायधिवक्तामा ठेकेन्द्र प्रसाद जोशीलाई नियुक्त गरे । उपाध्याय र जोशी कांग्रेस निकट हुन् । 

सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी निकटकै आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष मोहनदेव विष्ट र निवर्तमान मुख्यन्याधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायलाई हटाएर मुख्यमन्त्री शाहले कांग्रेस निकटका उपाध्याय र जोशीलाई नियुक्त गरेका हुन् ।

गठबन्धनकै सरकार रहेको भन्दै विष्टले अझै पनि उपाध्यक्षमा रहन माग दाबी गर्दै आएको बताइएको छ । उनलाई माओवादी केन्द्रले पनिदोहो¥याउने रणनीतिमा थियो । नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट भन्छन्, ‘हामीले गठबन्धनभित्रैकालाई यथावत राखौं भनेका थियौ । तर उहाँले (मुख्यमन्त्री) आफ्नै तरिकाले राख्छु भन्नुभयो । उहाँको अधिकार क्षेत्रको कुरा हो । अब भने हामीले सबै नियुक्ति प्याकेजमै गरौं भन्ने पक्षमा छौ ।’

त्यस्तै, सत्तारुढ दल एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीले मुख्यमन्त्रीले सर्वसहमति भन्दा आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको बताएका छन् । घुमाउरो जवाफ दिदै सोडारीले भने, ‘माथि (केन्द्रमा) पनि सरकार प्रमुखले नियुक्ति लिने बित्तिकै राष्ट्रिय योजना आयोग र महान्याधिवक्ता नियुक्त गर्छन् । त्यसको अभ्यास यहाँ पनि हो । तर उहाँले सुरुमा बनाउनु भएन । धेरै ढिला गर्नुभयो । उहाँले सहमति गर्दा राम्रो हुन्थ्यो । मुख्यमन्त्रीको कुरा हो । उहाँले बदल्छु भन्नुभयो । आफै गर्नुभयो ।’

उता, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा पनि राजनीतिक किचलोको शिकार बनेको छ । कानुन निर्माणको थलोको रुपमा रहेको प्रदेश सभा हालसम्म बिजनेसविहीनछ । मिनी पार्लियामेन्टको रुपमा लिइने प्रदेश सभा अन्तरगतको विषयगत समितिको निर्वाचन हालसम्म हुन सकेको छैन । समितिको जिम्मेवारी बाँडफाँड अन्योलग्रस्त छ । यसले प्रदेश सभालाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको सभामुख भीम बहादुर भण्डारीको गुनासो छ ।

प्रदेश सभा गठन भएको १० महिना पुरा हुँदैछ । तर, सरकारले सभालाई विजनेस दिन नसकेकोमासार्वजनिक कार्यक्रममै सभामुख भण्डारीले प्रदेश सरकार हराएको टिप्पणीसमेत गर्दै आएका छन् ।

प्रदेश सभामा खासगरी विषयगत समितिको संख्या बढाउने वा घटाउने तथा सभापति कसलाई कति दिने वा कुन दिनेबारेगठबन्धनभित्र मत बाझिएको छ । ४ वटा मात्रै संसदीय समिति रहेको यहाँ दलीय भागबण्डा पु¥याउन कानुन संसोधन गर्नेसम्मको प्रक्रिया बढेको थियो ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रम धामीको संयोजकत्वमा कानुन संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरियो । तर, दलबीच सहमति नजुटेपछि समितिले हालसम्म आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन ।

यसैबीच, प्रदेश सभा सचिवालयले मौजुदा प्रदेश सभा नियमावली २०७४ कै आधारमा समितिको निर्वाचन कार्यतालिकासमेत सार्वजनिक गरेको थियो । तर, दलभित्रै विवाद हुँदा मुख्यमन्त्रीको निर्देशनमा २४ घण्टा नबित्दै निर्वाचनको कार्यक्रम नै अनिश्चितकालको लागि स्थगित गरियो । 

बालुवाटारमा भएको समिति कार्यान्वयन गराउन नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले दवाव दिएपछि मुख्यमन्त्री शाहले सभामुखलाई समितिको निर्वाचन स्थगित गर्न लगाएका थिए ।

प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिनुअघि बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको रोहबरमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच २ संसदीय समितिको सभापति दिने सहमतिपछि नियमावली संशोधनको तयारी गरिएको थियो ।

जसअनुसार यहाँ कानुन संशोधनपछि २ वटा समिति थप गरी ६ वटा समिति बनाइने तयारी गरिएको हो । यद्यपि,केन्द्रमा भएको सहमति विपरीत यहाँको सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले ४ वटा समिति नै यथावत राख्नुपर्ने अडानमा छन् ।

उता, सत्तारुढ दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी राजनीतिक सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने तर्क राख्छन् ।