२५ साउनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय सरकारका मन्त्रीहरुसँग आर्थिक वर्ष २०८०/८१ कार्यसम्पादन सम्झौता गरे । त्यसकै आधारमा एक वर्ष अवधि तोक्दै मन्त्रीहरुले सचिव, सचिवहरुले सहसचिव हुँदै तलसम्मै जिम्मेवार अधिकारीहरुले यस्तो सम्झौता गरिरहेका छन् । तर, पछिल्ला दिनमा विभिन्न शर्तसहित कार्यसम्पादनको सम्झौता गर्नासाथ कर्मचारीहरुको धमाधम सरुवा हुन थालेको छ ।

सरकारले काम गर्न एउटा निश्चित अवधि समेत नदिएकाले कतिपय सचिवहरु सहसचिवहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता नगर्दै मन्त्रालयबाट विदा हुनु परिरहेको छ । यसैसाता सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको पशुपन्छी सचिव दीपककुमार खराललाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सचिव बनाएको छ । वन मन्त्रालयका सचिव रहेका डा. रेवतीरमण पौडेल पशुपन्छी मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा भएका छन् ।

लामो सयम आ-आफ्नो विषयविज्ञता भएको मन्त्रालयमा काम गर्न चाहेपनि अवसर नपाएका उनीहरुले कार्यसम्पादन सम्झौतापछि भने सरुवाको पत्र बुझ्नुपर्‍यो । दुबैले कार्यसम्पादन सम्झौता अनुरुप काम गर्न महिना दिन पनि पाएनन् ।

हालै प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन मामिला हेर्ने सचिव उदयराज सापकोटाले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी पाएका छन् । यस्तै सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव तोयानाथ अधिकारीलाई कानुन आयोग र कानुन आयोगकी सचिव लिलादेवी गड्तौलालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । अहिले पनि मन्त्रीसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न नसकेका कतिपय सचिवहरु काम सुरु गर्न नपाउँदै सरुवा भएर कता पुर्‍याइने हो भन्ने त्रासमा छन् ।