प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बिन्धत विषय छिटो टुंगोमा पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध भएको बताएका छन् । यस सन्दर्भमा, द्वन्द्व पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याई सत्यतथ्य खोज्ने उनले प्रतिवद्धता जनाए ।

सोमवार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यस प्रयासमा, हामी विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको सर्वोच्च अदालतको निर्देशन र सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरू साथै पीडितहरूको चासो समेटेर जानेछौँ ।’

यसका लागि पीडितलगायत सम्बन्धित सरोकारवालासँग परामर्श गरी बेपत्ता तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०१४ लाई संशोधन गरी २०२२ जुलाईमा संसदमा पेस गरिएको तर पास हुन नसकेको बताए । नयाँ संसद प्रारम्भ भएपछि केही सुधारसहित विधेयक दर्ता भई अहिले संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरोकारवालाहरूले उठाएका समस्याहरूलाई समितिले समाधान गर्ने र नेपाललाई दिगो शान्तितर्फ लैजानेमा आफू आशावादी रहेको बताए ।

जनआन्दोलन र जनयुद्धका कारण मात्र नयाँ संविधान सम्भव भएको भन्दै उनले नयाँ संविधान आफैँमा शान्ति सम्झौताको उपज भएको बताए । जनयुद्धकै कारण आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त भएको भन्दै उनले संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा संघर्षको प्रकृति, सन्दर्भ र लोकतन्त्रको स्थापनासँगै सामाजिक परिवर्तनमा खेलिएको भूमिकाबारे विचार गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे ।