शीर्ष दलका नेताहरुले सुन तस्करी छानबिन गर्ने आयोग आज नै घोषणा हुनुपर्ने माग गरेका छन् । शुक्रबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै उनीहरुले छानबिन आयोग आजै गठन हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का सचेतक महेश बर्तौलाले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्ने आयोग आजै घोषणा गरी कार्य प्रारम्भ गर्न माग गरे । उनले सरकार संसदबाट गरेको प्रतिवद्धता पूरा नगर्न उद्यत देखिएको आरोप लगाए ।

‘संसदमा उभिएर सरकारका उपप्रधानमन्त्रीज्युले जस्ताको तस्तै विषयवस्तु र सहमति पढ्नुभएको हो । त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । उहाँले असोज ५ गतेभित्र उच्चस्तरीय समिति घोषणा हुनेछ भन्नुभएको छ । यदि घोषणा गरेन भने सरकार छल, कपटमा, प्रतिपक्षीलाई अनावश्यक हिसावले गलाउने र संसदबाट गरेको प्रतिवद्धतालाई पूरा नगर्नेतर्फ उद्यत छ भन्ने बुझिन्छ । र सुन तस्करहरुलाई कुनै न कुनै रुपबाट पोटेक्शन गर्न, बचाउन सरकार लागिरहेको छ भन्नेकुरा त्यसले प्रमाणित हुन्छ’ बर्तौलाले भने, ‘त्यतातर्फ मुलुक नजाओस् भन्नका लागि हामी सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छौँ ।’ 

उनले आयोग गठन भएर कार्य प्रारम्भ नभए सरकार सुन तस्करलाई बचाउन लागि परेको प्रमाणित हुने बताए । उनले सहमतिप्रति छल नगरी तोकिएको मितिमै आयोग गठन गर्न सरकार समक्ष माग गरे । एक महिनाका लागि तयारी समय दिएर सहमति गरिएको उल्लेख गर्दै उनले प्रधानमन्त्री विदेशमा हुनुले आयोग घोषणामा कुनै बाधा नपर्ने समेत बताए ।

‘प्रधानमन्त्री देशमा हुनुहुन्छ, हुनुहुँदैन भन्ने कारणले गर्दा देशमा सरकार छ, छैन भन्ने कुरा हुँदैन । सरकार छ । सरकारले गरेको प्रतिवद्धता बमोजिम नेपाल सरकारले पूरा गर्नुपर्छ । असोज ५ गते उच्चस्तरीय समिति निर्माण गर्ने भनिएको छ, त्यो कुरा असोज ५ गते आउनुपर्छ’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमण हुनुहोला त्यो उहाँको तालिकाको कुरा हो । उहाँले आफ्नो कार्यभार आफ्नो अनुपस्थितिमा जिम्मेवारी दिएर जानुभएको छ । आज पनि देश प्रधानमन्त्रीविहीन छैन ।  सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरेको हुनुपर्छ । यदि नगरेमा निकै ठूलो राजनीतिक प्रश्न सरकारप्रति लाग्नेछ ।’ 

त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि आयोग गठन गर्ने सहमतिको अनुरुप सरकारले आयोग गठन गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा हुनुले आयोग गठन प्रक्रियामा कुनै असर नपार्ने बताइन् ।

उनले भनिन् – ‘जुन उच्चस्तरीय अयोग गठन गर्ने कुरा सहमति भएको हो । मलाई लाग्छ सरकारसँग भएको सम्झौता आयोग गठन गर्ने प्रक्रियामा सरकार लागि पर्छ । गर्छ होला । प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण हुँदैमा यो कार्य रोक्छ जस्तो लाग्दैन । प्रधानमन्त्री हुँदै यो सहमति भएको हो । त्यसकारण प्रधानमन्त्री हुनु र नहुनुमा यसले तात्विक असर पार्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि असोज ५ गते नै आयोग गठन भइ काम शुरु हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले यसको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ भन्ने सन्दर्भमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । उनले भने– ‘असोज ५ गते आयोगपनि बन्ने र त्यही दिनबाट काम पनि शुरु गर्ने भनिएको थियो । सम्भवतः त्यो अगाडि बढ्छ होला । के हुँदैछ सरकारले भन्नुपर्यो । सरकारको यस्तो काम रोकिँदैन होला ।’ उनले दलहरुका बीचमा भएको सहमति कार्यान्वनमा जोड दिए ।

 गत भदौ ६ गते संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुका बीचमा सुन तस्करीबारे छानबिन गर्न जाँजबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम असोज ५ गते नेपाल सरकारले आयोग गठन गरी सोही दिनदेखि कार्य प्रारम्भ गर्ने सहमति भएको थियो । यहि माग राखि संसद अवरोध गर्दै आएको एमालेले सहमतिपश्चात संसद अवरोध हटाएको थियो ।

आयोगले सुन तस्करीलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा छानबिन गर्न र यस्तो तस्करीजन्य कार्यको पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानूनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र पटक पटकको सुन तस्करीका सम्बन्धमा भएका छानबिन अनुसन्धानबारे समेत अध्यययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने भनिएको थियो । तर आज यो समाचार तयार पार्दासम्म आयोग गठन हुन सकेको छैन ।