कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको सरुवामा आफ्नो हात नरहेको दाबी गरेका छन् ।

नक्कल भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपीलाई थुनामा पठाउने आदेश दिने न्यायाधीश न्यौपानेलाई रुकुममा सरुवा गरिएको थियो ।

न्यायाधीश सरुवामा न्याय परिषद्को सचिवालयले प्रस्ताव तयार पारी पेश गर्ने र परिषद्‍बाट निर्णय हुने विधि, प्रक्रिया र अभ्यास रहेको मन्त्री गुरुङको सचिवालयले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । न्यायाधीश न्यौपानेको सरुवाका लागि मन्त्री गुरुङले प्रस्ताव नगरेको सचिवालयको दाबी छ ।

मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आउनु भन्दाअघि देखि नै भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिनका लागि गुरुङले आवाज उठाउँदै आएको उनका स्वकीय सचिव प्रेम केसीले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘राजनीतिक जीवन सुरु गर्दादेखि नै सधैं कानुनी राज्यको पक्षमा वकालत गर्दै आउनुभएको र हाल स्वयं कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहनुभएको सन्दर्भमा कुनै गलत नियत नराखी कार्यसम्पादन गर्दै आइरहनु भएको छ,’ मन्त्री गुरुङको सचिवालयको दाबी छ ।