नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त पार्टीका बैंक खाता सार्वजनिक लेखा समितिले पनि हेर्न पाउनुपर्ने बताएका छन् ।

साथै उनले एनजीओ र आईएनजीओहरुले नेपालमा गर्ने खर्च पारदर्शी बनाउन त्यसलाई बजेटरी सिस्टममा ल्याउनुपर्ने समेत बताए । आज बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा भट्टराईले भने, ‘आईएनजीओ र एनजीओले नेपालमा गर्ने खर्च पनि पारदर्शी छैन । ठिक छ, नेपालमा सहयोग आउनुपर्छ तर त्यसलाई नेपालको बजेटरी सिस्टममा ल्याउनुपर्छ ।’

उनले नेपालका राजनीतिक दलहरु कसरी चलेका छन् भनेर थाहा पाउन उनीहरुको बैंक खाता सार्वजनिक लेखा समितिले हेर्न पाउनुपर्ने समेत बताए । उनले भने, ‘दलहरू कसरी चलेका छन् ? यस आधारमा धेरै विषय प्रभावित हुन्छन् । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन हुँदै छ भन्ने सुनिन्छ । अब लेखा समितिले हामीले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त दलको अकाउन्ट हेर्नुपर्छ । यसतर्फ गम्भीर बनौं ।’

बेरुजुमाथिको छलफलका क्रममा उनले निर्णयकर्ता मन्त्री र सचिव तथा कार्यान्वयनकर्तालाई समेत जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताए । ‘मन्त्रीको पालामा के भयो, के कति बेरुजु छ, त्यो सम्बन्धित दलमा पठाऔं,’ भट्टराईले भने, ‘ताकी दलमा पनि जिम्मेवार हुन सक्छ र आगामी जिम्मेवारीका सन्दर्भमा दललाई निर्णय लिन सहज हुन्छ ।’

उनले अगाडि भने, ‘निर्णयकर्ता कि मन्त्री हुन्छ कि सचिव हुन्छ । सचिवको पालामा अनियमितता हुन्छ, बेरुजु हुन्छ तर त्यही रिटायर्ड भएपछि राजदूत हुन्छ, संवैधानिक निकायमा जान्छ वा अन्य नियुक्ति लिन्छ ।’