उत्तरी छिमेक चीनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’कोउच्चस्तरीय भ्रमण हुँदैछ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड काठमाडौंबाट न्यूयोर्क हुँदै असोज ५ मा चीन पुग्ने भ्रमण तालिका छ ।

न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्र संघको ७८ औं महासभालाई सम्बोधन गरेपछि सोझैएशियाली खेलकुदको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीनको हाङजाओ सहर पुग्नेछन् ।

४६ देश सहभागी हुने एशियाली खेलकुद आयोजनास्थलबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बेइजिङ पुगेर केही उच्चस्तरीय भेटवार्ता हुने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चिनियाँ समकक्षी ली खछ्याङ र राष्ट्रपति सी जिनफिङसँग भेटवार्ता हुनेछ ।

पाँच वर्षको अन्तरालमा हुन लागेको नेपाली प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डको यो तेस्रो चीन भ्रमण हो। अन्तिम पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् २०१८ मा बेइजिङको भ्रमण गरेका थिए।

सन्२०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङले नेपालको भ्रमण गरेका थिए। उक्त भ्रमणमा रेल सञ्जालको विस्तारसहितका बारेमा महत्त्वपूर्ण साझेदारी हुनुका साथै नेपाल र चीन बीचको दुईपक्षीय सम्बन्धलाई रणनीतिक साझेदारीको तहमा पुगेको घोषणा गरिएको थियो।

२०१९ मै नेपालका तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चीनको भ्रमण गरेकी थिइन् । उक्त भ्रमणमा दुई देशबीच पारवहन यातायात प्रोटोकलसहितका क्षेत्रमा सहमति भएको थियो।राजनीतिक दलका नेता र परराष्ट्र विज्ञले यसपटक नयाँ नक्सा र आपसी विश्वासको वातावरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाएका छन् ।

एमाले उपमहासचिव तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले चीनसँगको सम्बन्धमा अविश्वास बढ्दै गएको भन्दै विश्वासको वातावरण बनाउन सुझाए ।

‘नेपालले सन्तुलनको बाटो छोड्न थालेको, एकातर्फ ढल्किन थालेको र चीनसँगको सम्बन्धलाई कम आँक्न वा महत्त्व दिन थालेको हो कि भन्ने परेको छ,’ ज्ञवालीले भने,‘नेपालको परराष्ट्र नीतिप्रति चीनको गहिरो सन्देह देखिन्छ । विश्वासलाई पुनर्जागृत गर्ने र नेपाल सदासर्वदा एउटा नीतिका साथ अघि बढेको र त्यही नीतिमा दृढ छौं भनेर विश्वास दिलाउनु नै भ्रमणको मूल कुरा हुनुपर्छ ।’

ज्ञवालीले नयाँ परियोजनाहरूको सूची लिएर जानेभन्दा पनि विगतको सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । ‘विगतमा दुवै देशका नेताहरूको भ्रमणमा भएका विभिन्न सम्झौता तथा लामा प्रतिबद्धतालाई नै कार्यान्वयन गरे पुग्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘सम्झौता र समझदारी कसरी कार्यान्वयन गर्ने हो, त्यसको मोडालिटी बनाउनु पर्छ । लगानीको स्रोत चीनसँग छ । त्यसलाई निरुत्साहित गर्नु हुन्न ।’

उनले चीनसँग भएको पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन उत्तरी नाकामा पूर्वाधार बनाउन जोड दिए ।उत्तरी नाकाको सुधारमा भ्रमणलाई केन्द्रीत गर्न र बीआरआई कार्यान्वयनका लागि तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान सकिने परियोजनाको छनोट गर्नुपर्ने ज्ञवालीको भनाइ छ । 

यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता उदय शम्शेर राणाले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको पहिलो प्राथमिकतामा नक्सा विवाद हुनुपर्ने बताए ।‘यो नक्सा विवादले हामीलाई ठूलो धक्का दिएको छ । यो विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रमणको क्रममा स्पष्ट गर्नुपर्छ ।’नयाँ नक्साको स्वीकार्यता बढाउन परराष्ट्र मन्त्रालयले लविङ सुरु गर्नुपर्ने राणाको भनाइ छ ।

ल्हासादेखि काठमाडौँ र काठमाडौँदेखि पोखरासम्म रेल लाइन बनाउने इच्छा भएपनि व्यवहारिकता पनि हेर्नुपर्ने नेता राणाले बताए । ‘आजको दिनमा व्यावहारिक घटना हो कि होइन, बुझ्नु पर्छ । यो आर्थिक सहयोगका रुपमा सम्भव छैन भन्ने कुरा चीनले संकेत दिइसकेको छ । भ्रमणका क्रममा व्यावहारिक र सम्भव हुने कुरामात्र गर्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्रीले पोखरा एयरपोर्टको ऋणको विषयमा कुरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘चिनियाँ ऋणमा बनेको एयरपोर्ट भएका कारण केही चाइनिज जहाज पोखरा र भैरहवा एयरपोर्टमा पनि जानुपर्छ । चिनियाँ जहाज सेतो हात्ती भएको छ । त्यसको बारेमा पनि बोल्नुपर्छ । बिजुली व्यापारको बारेमा कुरा गर्नुपर्छ ,’ उनी भन्छन् ।

आयात, निर्यातको विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले कुरा गर्नुपर्ने राणाले सुझाए । ‘नेपालबाट के निर्यात गर्नुपर्छ, त्यो विषयमा कुरा गर्नुपर्छ । नेपाल–चीन बीचको विभिन्न नाका खोल्नुका साथै बन्द रहेकालाई सुचारु गर्न पनि विशेष रुपमा प्रधानमन्त्रीले कुरा गर्नुपर्छ । तर, एक नम्बरमा नक्साको विषय नै उठाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) उपसभापति डोरप्रसाद अर्याल नेपाल–चीनबीच जनस्तरको सम्बन्ध विस्तार र दुई देशबीच भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । 
सीमामा देखिएका समस्या समाधान, चीनबाट आयात मात्र होइन, निर्यातको वातावरण बनाउने, जलविद्युतमा प्रतिबद्धताका साथै सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

बिआरआईअन्तर्गतका रोडलगायत प्रतिबद्धता कार्यान्वयन, नेपालमा कृषिको उत्पादन गरेर चीन निर्यात गर्ने सम्झौता कार्यान्वयन र विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने अर्याल बताउँछन् । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का नेता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले चीनसँग पनि विद्युत् व्यापार अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

आगामी पाँच वर्षमा नेपालले कति बिजुली चीनलाई बेच्न सक्छ भन्ने छलफल चलाउन उनको सुझाव छ । तातोपानी, टिमुरे नाकाको व्यवस्थित सञ्चालन, पाँचखाल र नुवाकोटको देवीघाटममा सेज बनाउनेबारे छलफल गर्नुपर्ने लोहनीको भनाइ छ ।

उता, परराष्ट्रविद् रमेशनाथ पाण्डेले नेपाल–चीन सम्बन्धमा विश्वासको वातावरण अभिवृद्धि गर्न सुझाव दिए । ‘दुवै छिमेकीको नेपालमा जुन स्वार्थ छ, त्यो सुरक्षित छैन भन्ने अनुभूति हुने गरेको छ । त्यसलाई उनीहरूले कूटनीतिक स्तरबाट स्पष्ट गर्दागर्दै अब सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्न थालेका छन्,’ उनले भने । प्रधानमन्त्रीले दुवै छिमेकीको सम्बन्धमा विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

यस्तै, पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यले उच्चस्तरीय भ्रमण दुई देशको सम्बन्ध र सहयोगका लागिआवश्यकता भएको बताए । ‘त्यसमा पनि छिमेकी देशको बीचमा उच्चस्तरीय भ्रमणको आदान प्रदानलाई हामीले सकारात्मक रुपमा हेर्नुपर्दछ । प्रधानमन्त्री चीन जाँदै हुनुहुन्छ । दुई देशबीचको असल छिमेकी सम्बन्ध सहयोग, हाम्रो देशको विकासका निम्ति व्यापार प्रबद्र्धन र पयर्टनको विकासमा जोड दिनुपर्छ ,’ उनले भने ।

विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा भएको समस्याको गाँठो प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले फुकाउने आचार्यको विश्वास छ ।‘यो भ्रमणको आफ्नै महत्व पनि रहेको छ । हामी कुनै एक देशसँग मात्र होइन, सबैसँग सम्बन्धन राख्छौं । हाम्रो आवश्यकताअनुसार प्रस्तुत हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

यस्तै, परराष्ट्र मामिलाका जानकार गेजाशर्मा वाग्लेले पनि नयाँ नक्साबारे कुरा उठाउनुपर्ने बताए । ‘चीनले नयाँ नक्सा जारी गर्दा नेपालको नयाँ नक्सालाई मान्यता दिएन । त्यो इस्यु उठाउनुपर्यो,’ उनले भने, ‘विगत लामो समयदेखि अघोषित नाकाबन्दी जस्तै छ चीनको । बल्ल तातोपानी नाका खुलेको छ । अरु नाकालाई पनि क्रमिक रुपमा खोल्दै जानुपर्ने छ ।’नेपाल–चीन दुईपक्षीय सम्बन्धका विषयमा हामीले उठाउनुपर्ने धेरै विषय भएको उनको भनाई छ ।

भ्रमणका क्रममा बिआरआई परियोजनाबारे स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ कुरा राख्नुपर्ने उनको जिकिर छ । नेपालले सन् २०१७ मै बीआरआईमा हस्ताक्षर गरे पनि कुनै पनि परियोजना सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

सन् २०१९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमण क्रममा नेपालले ३५ वटा परियोजना प्रस्तुत गरेको थियो । तर, चिनियाँ पक्षले थोरै परियोजना प्रस्ताव गर्न सुझाव दिएपछि नेपालले ९ वटा परियोजना मात्र छनोट गरेको थियो ।

‘हामीले बिआरआईमा हस्ताक्षर गरेको ६ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । विगतमा चीनले विकास परियोजनामा आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो । कतिपय परियोजना कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ,’ वाग्ले भन्छन्,‘अर्कोतिर जुनसुकै परियोजना आएपनि बिआरआई परियोजनाअन्तर्गत भन्छ उसले । त्यसले एक खालको अन्यौल पनि सिर्जना भएको छ । त्यसबारे पनि नेपालले स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ कुरा गर्नुपर्छ ।’