त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिर समातिएको तस्करीको सुनबारे छानबिनलाई लिएर अहिले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दल आमनेसामने भएका छन् । प्रतिपक्षीले न्यायिक समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने माग उठाउँदै संसद चल्न दिएको छैन । सत्ता पक्षले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गरिरहेकाले थप समिति बनाउन आवश्यक नरहेको तर्क गर्दै आएको छ ।

एमालेले सुन तस्करी सत्ता संरक्षित सुनियोजित गैरकानुनी र आपराधिक क्रियाकलाप भएको आरोप लगाएको छ । सरकारले भने सीआईबीको छानबिनबाट दोषी देखिएका सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताउँदै आएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारकै एउटा निकायले छानबिन गर्दैगर्दा अर्को छानबिन समिति बनाउन आवश्यक नभएको बताउँदै आएका छन् ।

सीआईबीले अहिले बरामद भएको सुनमा सुन तस्करी र संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । सरकारले यसअघि बनाएका विभिन्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति वा न्यायिक छानबिन समितिले गरेको छानबिनमा पनि प्रहरीकै सहयोग लिँदै आएको देखिन्छ ।

सत्तापक्ष सीआईबी कुनै राजनीतिक दलको नभएर राज्यकै एउटा अङ्ग भएकाले उसले गरेको छानबिनलाई विश्वास गर्नुपर्ने बताउँछ । तर, प्रतिपक्षी दल भने प्रहरीले सत्तापक्षको दबाबमा सीआईबीले छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिनसक्ने भएकाले न्यायिक छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडानमा छ ।

सत्तापक्ष र विपक्षीको आ–आफ्नै अडानका कारण एकातिर संसद अवरोध भइरहेको छ । अवरोधकै कारण धेरै विधेयकहरु टेबल हुन पाएको छैन ।

सीआईबीको स्थापनाकालका पहिलो इन्चार्ज एवं नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी राजेन्द्र सिंह भण्डारी प्रहरीको अनुसन्धानलाई अविश्वास गरिहाल्न नमिल्ने बताउँछन् । तर, प्रहरीले एउटै घटनामा संलग्न केहीलाई मुद्दा चलाउने र केहीलाई उन्मुक्ति दिन नहुने उनको भनाइ छ ।

भण्डारीले भने, ‘छानबिन र अनुसन्धान फरक हो । अहिले एमालेले भनेजस्तो समिति बनाएर हुँदैन । बनाउने नै हो भने अधिकार सम्पन्न न्यायिक छानबिन आयोग बनाउनुपर्छ । तर, यसका लागि जाँचबुझ आयोग ऐनको दफा ४ संशोधन गर्नुपर्छ ।’

उक्त आयोगलाई छानबिन गरी अभियोजनको जिम्मेवारी समेत दिनुपर्ने सुझाव भण्डारीको छ । उनले भने, ‘अधिकारप्राप्त आयोग भएपछि ओम्नी, सुन, ललिता, वाईडबडी सबै छानबिन गरे भइहाल्यो नि ।’

सत्ता पक्षका सांसदद्वय देवेन्द्र पौडेल र विश्वप्रकाश शर्माले सीआईबी कुनै राजनीतिक दलको नभएर राज्यकै एउटा अङ्ग भएकाले उसलाई काम गर्न दिने र अभियोजन प्रक्रियापछि चित्त नबुझे छानबिन आयोग वा समिति बनाउन माग राख्नु उचित हुने बताएका छन् ।

प्रतिपक्षी दल एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सीआईबीले अनुसन्धान गर्दा न्यायिक, प्रशासनिक र संरचनागत सुधारका लागि कुनै सुझाव दिन नसक्ने र अभियोजनको मात्रै काम गर्ने भएकाले न्यायिक समिति आवश्यक रहेको बताए ।