बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अनुसन्धान सकेर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

सरकारी लिखत किर्ते र संगठित अपराधको कसुरमा ५७ दिनसम्म अनुसन्धान गरेर ब्यूरोले दुई सय जना भन्दा बढीलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्दै सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंमा रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

प्रहरीले यो प्रकरणमा आइतबार बेलुकी पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको बयान लिएको थियो । तर, उनीहरुलाई साक्षीका रुपमा बयान कागज मात्रै गराइएको छ । प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छैन ।

प्रहरीले यो प्रकरणमा सोमबार बेलुकी पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारसँग बयान लिएको थियो । पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी, पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साहसँग पनि बयान भइसकेको छ । पूर्वमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ भने फरार रहेकाले बयान लिन नसकेको सीआईबीको भनाइ छ ।

चारै जना पूर्वमन्त्रीलाई भने प्रतिवादी बनाइएको सीआईबीका एक अधिकृतले बताए ।

सीआईबीले ललितानिवासको जग्गा चार पटक गरेर हडपिएको निष्कर्षसहित ४ वटा छुट्टाछुट्टै रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । मुद्दा नं. २४ मा ११२ रोपनी ४ आना १ पैसा जग्गा हिनामिना भएको निष्कर्षसहित प्रहरीले २०९ जनाविरुद्ध पक्राउ पूर्जी लिएको थियो ।

त्यस्तै, मुद्दा नं. २५ मा नक्कली पशुपति टिकिन्छा गुठी खडा गरेर ४ रोपनी १४ आना २ पैसा २ दाम जग्गा हिनामिना गरेको प्रहरी निष्कर्ष छ । त्यसमा ११० जना संलग्न रहेको प्रहरीको निष्कर्ष छ । त्यही आधारमा प्रहरीले ११० जनाविरुद्ध पक्राउ पूर्जी लिएको थियो ।

मुद्दा नं. २६ मा छुट जग्गा दर्ता गर्ने नाममा १२ आना २ पैसा जग्गा हिनामिना भएको प्रहरीको भनाइ छ । त्यसमा १३ जना संलग्न रहेको प्रहरी निष्कर्ष छ ।

मुद्दा नं. २७ मा बालुवाटारको विशिष्ट व्यक्ति निवास परिसर विस्तारका लागि सट्टापट्टा र सोधभर्नाको नाममा २५ रोपनी ७ आना १ पैसा १ दाम जग्गा हिनामिना भएको प्रहरीको निष्कर्ष छ । यसमा ७४ जना संलग्न रहेको प्रहरी निष्कर्ष छ ।

तर, जग्गा फिर्ता गर्ने कतिपयसहित केहीको हकमा मुद्दा चलाउनु नपर्ने निर्णय भएको सीआईबीका अधिकृतहरु बताउँछन् । त्यसैले यो मुद्दामा २ सय भन्दा बढीलाई मुद्दा चलाउने राय दिएको सीआईबीका अधिकृतहरु बताउँछन् ।