संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदी तीन पटक संघीय सांसद बने । तर, पहिलोपटक मात्रै उनले मन्त्री हुने अवसर पाए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बसेर कर्मचारी प्रशासनको सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिरहेका मोदीलाई संघ र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा सहजीकरणका कामहरु गर्ने मूल जिम्मेवारी छ ।

पछिल्लो समयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविना नै चलिरहेका स्थानीय तहहरुमा धमाधम कर्मचारी पठाइरहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती ऐनको मस्यौदा टुंग्याउन जोडबल लगाएको छ । तर, मन्त्रालयले अझै नतिजा देखिने गरी कामहरु गर्न सकिरहेको छैन । युवा मन्त्रीका रुपमा चिनिएका मोदी के गर्दैछन् त ? 

पद सम्हाल्ने वित्तिकै मैले दुई–तीनवटा कुराहरुमा प्रतिबद्धता गरेको थिएँ । एउटा संघीय निजामती सेवा ऐन जसरी भए पनि बनाउँछु भन्ने मैले सोचेँ । दोस्रो चाहिँ कर्मचारी प्रशासन सुधार गर्छु । यसमा मुख्य गरी सरुवा र व्यवस्थापन हो ।

ऐनको बारेमा पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व मन्त्रीहरु, प्रशासकहरु, सरोकार राख्ने संवैधानिक निकाय, ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेँ । सरोकार राख्ने कहीँ बाँकी राखिनँ । अब ऐन चाँडै नै क्याबिनेटबाट टुंगिएर संसदमा पेस हुन्छ ।

प्रशासनिक क्षेत्रको कुरा गर्दा स्थानीय तहमा यति धेरै निमित्तको जिम्मेवारीमा रहेकाहरु थिए कि भन्नै नसकिने । निकै दर्दनाक अवस्था थियो । मेरा मान्छे सारिदिनुपर्यो, नचलाइदिनुपर्यो भनेर मन्त्री, सांसद, नेताहरु, मेयरहरु आउँथे । धेरै नै दबाब थियो । झण्डै–झण्डै तीन सय थिए निमित्तमा, मैले १४२ मा झारेको छु । मधेश प्रदेशमा त निमित्त शून्य नै भए । कतिपय ठाउँमा प्रहरी लगाएर, कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने स्थानीय तहको खाता रोक्का गराएर र अनुदान रोक्का पनि गरायौं । प्राविधिक कठिनाइमा परेका बाहेक बढुवा भएका सबै उपसचिवहरुलाई स्थानीय तहमा पठायौं ।

मेरो अनुभवले के भन्छ भने मान्छेको व्यवस्थापन भन्ने कुरा बहुत गाह्रो हुने रहेछ । मैले केही सुधार गर्न खोजेको छु र त्यो सुधार देखिँदै पनि गएको छ ।