प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा नै रहेको बताएका छन् । आइतबार १७औं राष्ट्रिय सूचना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले लाल आयोगको प्रतिवेदन गोप्य राख्ने गरी आफूले कुनै निर्णय नगरेको बताएका हुन् ।

‘लाल आयोगको प्रतिवदनसम्बन्धी कुरा उठेको छ र अर्को सचिव झिकेको कुरा छ । म त्यस खालका प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा म सुरूदेखि नै छु’ उनले भने ।

२०७२ सालमा मधेश तथा थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएका आन्दोलनमा सरकारका तर्फबाट भएका बलप्रयोग र ज्यादतीका विषयमा अध्ययन गर्न गठित तत्कालिन न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक ओहोदामा रहेका हरेक व्यक्तिको सम्पत्तिसहितको व्यक्तिगत विवरण गोप्य राख्ने प्रचलन हटाउन पनि कानूनी व्यवस्था गर्न जरूरी रहेको पनि बताए ।

उनले सार्वजनिक निकायमा घुस, ढिलासुस्ती, गलत निर्णय, अपारदर्शी व्यवहार जस्ता विषयमा सूचना दिन उत्प्रेरित गर्न सूचनाको साक्षी संरक्षण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न जरूरी भइसकेको पनि उल्लेख गरे ।