प्रतिनिधिसभाको विभिन्न संसदीय समिति सभापतिमा सांसदहरुले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । सत्तारुढ गठबन्धन र नेकपा एमालेबीच संसदीय समितिको सभापतिमा भएको भागवण्डाको सहमति अनुसार आइतबार सांसदहरुले उम्मेदवारी दर्ता गरेका हुन् ।

दलहरुले प्रतिनिधिसभाका १० र संघीय संसदको संयुक्त दुई गरी १२ वटा समितिको नेतृत्वमा भागवण्डा गरेका थिए । जसमा नेकपा एमालेले एउटा संयुक्त समिति, सार्वजनिक लेखा समितिसमेत गरी ३ वटाको नेतृत्व पाएको छ ।लेखा समिति सभापतिमा नेकपा एमालेका ऋषिकेश पोखरेलले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । एमालेकै किरण साहले महिला बालबालिका तथा सामाजिक समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसबाट आरजु राणा देउवाले कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, रामहरि खतिवडाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र सन्तोष चालिसेले अर्थ समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।

कांग्रेसले नै पाएको संसदीय सुनुवाइ समितिमा भने कसैले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छैनन् । सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले शेखर–गगन पक्षलाई एउटा मात्र समिति सभापति छुट्याएपछि उनीहरुले नाम दिएका छैनन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रकी विमला सुवेदीले कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा उम्मेदवारी दिएकी छन् । दलहरुबीच सहमतिमा माओवादीले पाएको भनिएको पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा राप्रपाका दीपकबहादुर सिंहले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

त्यस्तै जनमत पार्टीका अब्दुल खानले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।

भागवण्डामा जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादीले पनि एक एक वटा समितिको सभापति पाएका छन् ।