सरकारले २०५९ मा बनाएको पर्वतारोहण नियमावली अनुसार नै अहिले स्वदेशी हिमालमा गतिविधि सञ्चालन हुँदै आएका छन् । सुहाउँदो नियम नहुँदा हिमालमा हुँदै आएका केही गतिविधिले विवाद निम्त्याइरहेका छन् ।

गत वैशाखमा मात्रै अमेरिकी नागरिक ड्यारेन जोनले सगरमाथा क्षेत्रमा प्याराग्लाइडिङ गरे । त्यसपछि सरकारले उनको सगरमाथा आरोहण अनुमति नै रद्द गरिदिएको थियो । जोनले सगरमाथा आधार शिविरबाट क्याम्प–२ मा पुगेर फर्कने क्रममा प्याराग्लाइडिङ गरेका थिए । सगरमाथामात्रै होइन, सरकारले कुनै पनि हिमालमा प्याराग्लाइडिङको अनुमति दिएको छैन ।

स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकले हिमाल आरोहणका क्रममा गरेका नियमविपरीतको गतिविधिमाथि सरकारले कैँची लगाउँदै आएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पुरानो पर्वतारोहण नियमावली परिमार्जन गरी नयाँ नियमावली बनाउन थालेको छ । यसका लागि मन्त्रालयको पर्यटन महाशाखाले ड्राफ्टलाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरेको छ ।

महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव चक्र बहादुर बुढाले पुरानो नियमावलीका कारण धेरै समस्या आएकाले नयाँ व्यवस्था थपेर नयाँ नियमावली बनाउने काम भइरहेको रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘हामीले हिमालबाटै बर्सेनि करोडौँ राजस्व उठाउँछौँ, नियमावली समयसापेक्ष नहुँदा धेरै राजस्व गुमेको छ । त्यही भएर नयाँ नियमावली बनाउन लागेका हौँ ।’

नेपाली पर्यटनको प्रमुख आधार भनेकै हाम्रा गगनचुम्बी हिमाल हुन् । हिमालमा प्याराग्लाइडिङ र स्कीका लागि धेरै विदेशी पर्यटकले अनुमति मागेपछि सरकारले नियमावलीमै समेटेर अनुमति दिने तयारी गरेको छ ।

पुरानो नियमावलीमा नियम ३ पछि नियम ३ ‘क’ थपेर मन्त्रालयले उडान सहमतिका आधारमा हिमालचुलीको कुनै खण्डबाट प्याराग्लाइडिङ गर्ने गरी अनुमति दिने व्यवस्था गर्न लागेको हो । तर, ८ हजार मिटरभन्दा माथिबाट भने प्याराग्लाइडिङ अनुमति नदिने व्यवस्था नियमावलीमा समेट्न लागिएको हो ।

प्याराग्लाइडिङ अनुमति प्राप्त गर्न लाग्ने रोयल्टी दस्तुर हिमाल चुली आरोहण गर्दा लाग्ने रोयल्टी दस्तुरसरह लाग्ने र पर्वतारोहण दलले मात्रै प्याराग्लाइडिङको अनुमति प्राप्त गर्ने जनाइएको छ ।

नयाँ नियमावलीमा सगरमाथा आरोहण अनुमतिका लागि पर्यटन विभागमा निवेदन दिनुपूर्व विदेशी पर्वतारोहीले सम्बन्धित एजेन्सीको खातामा प्रतिव्यक्ति कम्तीमा ३९ हजार अमेरिकी डलर दाखिला गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गर्न लागिएको छ । पुरानो नियमावलीमा यो व्यवस्था थिएन ।

पर्वतारोहणका लागि जाँदा कम्तीमा एक जना पर्वतीय पथ प्रदर्शक लिएर जानुपर्ने व्यवस्था पुरानो नियमावलीमा भए पनि नयाँ नियमावलीमा भने ८ हजार मिटर माथि उचाइ भएको हिमाल अरोहण गर्दा पर्वतारोही दलले कम्तीमा दुई जना पर्वतारोहीको साथमा एक जना पर्वतीय पथ प्रदर्शक लैजानुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । यसले एकै समयमा धेरै आरोही हिमालचुलीतर्फ प्रस्थान गर्दा आरोहणमा समस्या देखिएकाले त्यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नयाँ नियमावली अनुसार अब पर्वतारोही दलले वा सो दलबाट नियुक्त भएको ट्रेकिङ एजेन्सीले आधार शिविरबाट प्रस्थान गर्ने र हिमाल चुलीसम्म पुग्ने अनुमानित समय तथा आरोहण योजना विभाग समक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । सो जानकारी सम्पर्क अधिकृतलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । पुरानो नियमावलीमा यो व्यवस्था थिएन । नयाँ व्यवस्थाले पर्वतारोहण सम्बन्धित कार्यलाई अनुशासित, मर्यादित तथा व्यवस्थित बनाउने दाबी मन्त्रालयको छ ।

नयाँ नियमावलीमा आधार शिविरमा दलको शिविर स्थापनामा प्रयोग हुने टेण्ट÷पाल वा यस्तै प्रकृतिको अस्थायी संरचना निर्माण गर्दा त्यसको क्षमता तथा संख्याको सम्बन्धमा विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यसअघि विभागबाट स्वीकृति नलिई आधार शिविरमा धेरै ठूला र सुविधासम्पन्न टेन्ट प्रयोग हुँदै आएको थियो ।

जसले गर्दा हिउँ पग्लने क्रम बढेको मन्त्रालयको आकलन छ । मन्त्रालयका अनुसार आपतकालीन उद्धारको सूचना विभागमा जानकारी गराउनुपर्ने छ । नियमावलीको नियम ६ ‘ग’ थप्ने गरी ड्राफ्टमा भनिएको छ, ‘पर्वतारोही दलको सदस्य, सम्पर्क अधिकृत, सरदार, पर्वतीय पथ प्रदर्शक, उचाइमा जाने कामदार, आधार शिविरका कामदार, स्थानीय कामदारको आपतकालीन उद्धार गर्नुपरेमा त्यसको सूचना सम्बन्धित एजेन्सी वा उद्धार गर्ने निकाय वा संस्थाले विभागलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।’

विभागलाई जानकारी नदिई उद्धारसम्बन्धी कार्य गर्दा आरोहण सम्बन्धी विस्तृत अभिलेख राख्न तथा झुठो उद्धार नियन्त्रणका लागि कठिनाइ हुने मन्त्रालयको ठहर छ ।

हिमालचुलीको आधार शिविर र सो भन्दा माथि कुनै देश, संस्था वा निकायको झण्डा फहराउन चाहेमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डासहित राष्ट्रिय झण्डाभन्दा ठूलो र माथि नहुने गरी विभागको स्वीकृति लिएर मात्रै फहराउने व्यवस्था नयाँ नियमावलीमा गर्न लागिएको छ । यसअघि पर्वतारोहीले आफूखुसी झण्डा फहराउँदै आएका थिए ।