बहुचर्चित सुन तस्करी प्रकरण सम्बन्धमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति माग गर्दै साउन १० गतेदेखि संसद अवरुद्ध गरेपछि एमालेको रहस्यमय भूमिका र संसदको पर्फर्मेन्सको बारेमा गम्भीर बहसको प्रारम्भ भएको छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास, सुन तस्करी जस्ता भ्रष्टाचारका जघन्य काण्डहरु एकपछि अर्को पर्दाफास हुँदैआएका छन् । त्यसैले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सरकारको डेलिभरी जस्ता ज्वलन्त मुद्दामा संसदमा गम्भीर छलफल र बहस गरी जनतालाई अनुभूति हुने गरी सरकार र संसदले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने घडी हो ।

तर श्रृंखलाबद्धरुपमा संसद अवरुद्ध हुँदै आएपछि केवल संसदको बारेमा मात्रै होइन, संसदीय प्रणालीप्रति नै वितृष्णा र नकारात्मक भाष्य सृजना भएको छ । एकातिर, लोकतान्त्रिक प्रणालीको करिव ३५ वर्ष लामो इतिहास (ज्ञानेन्द्रको १५ महिनाको प्रत्यक्ष शासन बाहेक) भए पनि दलहरुमा सुसंस्कृत राजनीतिक तथा संसदीय संस्कारको विकास नभएको कारणले संसदले जनअपेक्षा अनुरुप प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको थिएन । अर्कोतिर, २०४८ देखि हालसम्म एमालेले पटकपटक संसद अवरुद्ध गर्दै आएपछि नीति निर्माणका दृष्टिले समेत गम्भीर अवरोध सृजना भएको देखिन्छ ।

वास्तवमा अहिले सार्वभौम संसद नै एमालेको कारणले बन्धक भएको छ । त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा संसद अवरुद्धता नियमित आकस्मिकता जस्तै भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको नौ महिना भइसक्यो । तर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच भागबण्डा नमिलेको कारणले संसदीय समितिका सभापति समेत चयन हुनसकेका छैनन् । नौ महिना लामो अवधिमा प्रतिनिधिसभाले केवल एउटा मात्रै विधेयक पारित गरेको छ । अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी विधेयक नै मंसिर ४ को निर्वाचनपछि संसदले बनाएको एकमात्र कानुन हो ।

केवल संघीय संसदको मात्रै होइन, प्रदेशसभाको नियति पनि उस्तै छ । संसदीय प्रणालीका लागि यो भन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरु के हुनसक्छ ? किन पटकपटक संसद अवरुद्ध हुँदै आएको छ ? संसद किन प्रभावकारी हुन सकेन ? कानुन निर्माण प्रक्रियामा किन विलम्ब हुन्छ ? सत्ता पक्षको कमजोरी हो कि प्रतिपक्षको ? भन्ने यक्षप्रश्नहरु सशक्त रुपमा उठेका छन् ।

अहिले प्रतिनिधिसभामा १३ वटा विधेयक विचाराधीन छन । सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भनिएका संक्रमणकालीन न्याय, संवैधानिक परिषद्, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) सम्बन्धी विधेयकहरू अलपत्र परेका छन् । संघीय प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने दृष्टिले अत्यावश्यक र महत्वपूर्ण संघीय शिक्षा ऐन, संघीय निजामति ऐन, संघीय प्रहरी सम्बन्धी ऐनहरूको बारेमा सरकारले कानमा तेल हालेर बसेको छ | कानून निर्माण न सरकारको प्राथमिकता भएको देखिन्छ, न प्रतिपक्षी दलहरुको ।

संसद प्रभावकारी नहुनु तथा नीति निर्माणमा विलम्ब हुनुमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष समान रुपमा जिम्मेवार छन् । किनभने संसदीय प्रणालीमा संसदमा सत्तापक्षका साथै प्रतिपक्षको पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । सामान्य विषय र प्रक्रियामा पनि पटकपटक संसद अवरुद्ध हुँदै आएकाले कानुन निर्माणका दृष्टिले प्रमुख समस्या भएको देखिन्छ ।

केवल अहिले मात्रै होइन, २०४८ देखि नै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको विवाद, द्वन्द्व र सत्ता-संघर्षको कारणले पटकपटक संसद अवरुद्ध हुँदै आएको छ । संसद अवरुद्ध गर्ने दृष्टिले एमालेले नयाँ-नयाँ कीर्तिमान कायम गर्दै आएको छ ।

२०७८ साउनमा तत्कालीन केपी ओली सरकारलाई विस्थापित गरी शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि एमालेले करिव छ महिनासम्म निरन्तर संसद अवरुद्ध गरेको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई लिएर एक महिना अगाडि पनि एमालेले संसद अवरुद्ध गरेको थियो । अहिले पुन: गरिरहेको छ ।

यसरी पटकपटक संसद अवरुद्ध गरेर एमालेले संसद र संसदीय प्रणालीप्रति मात्रै कुठाराघात गरेको छैन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको आवाज समेत अवरुद्ध गरेको छ । एमालेको यस्तो गैरजिम्मेवार, गैरसंसदीय र सत्ताको सौदावाजी गर्ने प्रवृत्तिको स्वयं प्रतिपक्ष पार्टीहरू रास्वपा र राप्रपाले समेत आलोचना गरेका छन् ।

यदि सुन तस्करी प्रकरणलगायत भ्रष्टाचारका अन्य काण्डमा सरकार तथा सत्तारुढ गठबन्धनका पार्टीहरूको संलग्नता छ वा सरकारले भ्रष्टाचारी र अपराधीलाई संरक्षण गरेको छ भने संसदमार्फत नै भण्डाफोर गर्नुपर्यो । भ्रष्टाचारी र अपराधीलाई दण्डित गरी सुशासन प्रत्याभूत गर्ने कडा कानुन निर्माण गर्न प्रतिपक्षी दलहरुले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्यो । यो प्रक्रिया लोकतान्त्रिक पनि हो, संसदीय पनि हो, उपयुक्त पनि हो ।

तर पटकपटक र निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्नु न्यायोचित भएन । एमालेले हिजो सत्तामा हुँदा संसदलाई सरकारको ‘रबर स्ट्याम्प’ बनाइएको थियो, आज प्रतिपक्षमा हुँदा बन्धक बनाइएको छ । सत्ता वा प्रतिपक्ष जहाँ भए पनि एमालेको छायाँबाट संसद मुक्त हुन सकेन ।

संसद अवरुद्ध प्रकरणमा केवल एमाले मात्रै होइन, सरकार पनि उत्तिकै गैरजिम्मेवार छ । संसदमा सत्तापक्षको भन्दा प्रतिपक्षको भाषा, शैली र प्रस्तुति फरक हुन्छ, कतिपय सन्दर्भमा आक्रमक पनि हुनसक्छ ।

तर त्यसैलाई बाहना बनाएर सरकार गैरजिम्मेवार हुनुहुँदैन । प्रतिपक्षले संसद अवरुद्ध गरे पनि सरकारले निरन्तर संवाद, छलफल र परामर्श गर्नुपर्छ । संवादमार्फत प्रतिपक्षका जायज मागलाई सम्बोधन गर्दै संसद सुचारु गरी कानुन निर्माण गर्नु सरकारको अनिवार्य प्राथमिक दायित्व हो ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षवीच जतिसुकै विवाद, असहमति र आपत्ति भए पनि सांकेतिक बाहेक संसद अवरुद्ध नगर्ने घोषणा गर्दै संसदको यही अधिवेशनबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गर्नु उपयुक्त हुनेछ । जतिसुकै विवादित विषय भए पनि संसदमा सघन छलफल र बहस गरी निष्कर्षमा पुग्ने संस्कार विकसित गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

वास्तवमा सार्वभौम संसदलाई नै राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने मञ्चको रुपमा विकसित गर्नु उपयुक्त हुन्छ। लोकतान्त्रिक प्रणाली भनेको सरकारलाई संसदमार्फत जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने प्रणाली हो । यसरी संसदमार्फत सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन सत्तापक्षको भन्दा प्रतिपक्षको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । संसद जति गरिमामय, मर्यादित, क्रियाशील र प्रभावकारी हुन्छ, सरकार त्यति नै जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुनेछ |

संसदको भूमिका र नजिरको दृष्टिले आज भन्दा ६ दशक अगाडि २०१६ को पहिलो जननिर्वाचित संसद्को इतिहास प्रासंगिक छ । जतिबेला अहिले जस्तो संसद र संसदीय व्यवस्थाको विकास पनि भएको थिएन, त्यतिबेला १८ महिनाको संसद्को अवधिमा सांकेतिक रूपमा केवल तीस मिनेट बाहेक संसद अवरुद्ध भएन ।

प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला, सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराई, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भरतशमशेरको उच्च राजनीतिक संस्कारको कारणले संसद मर्यादित, कियाशील र प्रभावकारी भएको देखिन्छ । बीपीको लोकतान्त्रिक संस्कार तथा संसदमा प्रतिपक्षलाई दिने गरेको उच्च सम्मान र प्रतिपक्षले पनि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको कारणले संसदीय अभ्यासको दृष्टिले स्मरणीय र अनुकरणीय छ ।

तर ६ दशकपछि आज पनि लोकतान्त्रिक र संसदीय अभ्यास झन् विकृत भएको छ ।