सुन तस्करी काण्डमा सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षबीच देखिएको लफडाको निकास निस्किने छाँट देखिएको छैन । सुन तस्करी काण्डको छानबिन राज्यका संयन्त्रबाटै गर्नुपर्ने सत्ता पक्षको अडान र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको मागको मारमा संसद परेको छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिएको सुन २ साउनमा बरामद गरेदेखि नै एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गरिरहेको छ । यही माग राखेर एमालेले १० साउनदेखि संघीय संसदका दुवै सदन अवरोध गर्दै आएको छ ।

संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको अग्रसरतामा छलफलहरु भए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पटक–पटक संवाद पनि गरेका थिए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई साथमा राखेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ओलीसँग गरेको वार्ताबाट पनि कुनै निकास निस्किएन ।

सभामुख देवराज घिमिरेको समन्वयमा पनि प्रचण्ड, देउवा र ओलीबीच छलफल भयो । उनीहरुबिच हुने छलफलमा पछिल्ला दिनमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पनि सहभागी हुने गरेका थिए । सभामुखको समन्वयमा भएको छलफलबाट समेत संसद खुलाउने निकास निस्किएन ।

यसैबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई शीतलनिवास बोलाएर संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका थिए । सुन काण्डको छानबिनमा सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष एक ठाउँमा आउन नसकेको अवस्थामा संसदको पहिलो दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक राख्यो ।

शुक्रबार, आइतबार र सोमबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठक सुन काण्डमाथि केन्द्रित देखिन्थ्यो । तर, कांग्रेस निर्णयमा पुग्दा संसद खुलाउने विकल्प दिन असफल रह्यो । कांग्रेसले समन्वयभन्दा सत्ताको भाषामा निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । कांग्रेसले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको मुद्दालाई अस्वीकार गर्नुका साथै संसद अवरुद्ध गरेर गैरजिम्मेवार नबन्न एमालेलाई सुझाएको छ ।