बागमती प्रदेश सरकारले भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय विभाजनको तयारी गरेको छ । प्रदेशमा कायम ११ मन्त्रालयलाई विभाजन गरी १२ वटा बनाउने गरी सत्तारुढ दलहरु छलफलमा छन् ।

२ महिनाभन्दा लामो समयदेखि सत्ता गठबन्धनका दलहरु मन्त्रालय विभाजनको छलफलमा लागिपरेका छन् । तर, अहिलेसम्म ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन । दलहरु बीच सहमति जुट्न नसक्दा प्रदेशका एक मन्त्री अझै बिना विभागीय बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।

प्रदेशमा कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकार बिना विभागीय मन्त्री छन् । गत जेठ ७ गते बिना विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त भएका चित्रकारले हालसम्म पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउन नसकेका हुन् ।

उनको जिम्मेवारीको विषयमा सरकारले अझैसम्म ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन । सत्ता गठबन्धनका दलहरु कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सहमति जुट्न नसक्दा चित्रकार बेरोजगारजस्तै बनेका छन् ।

कांग्रेसले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएर शहरी विकास मन्त्रालय निर्माण गर्न माग गरेको छ भने माओवादी केन्द्रले पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय विभाजन गरेर जिम्मेवारी तोक्न माग गर्दैै आएको छ । माओवादी केन्द्रले कांग्रेसको भागमा परेको मन्त्रालय नै फुटाएर जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने अडान राखेको छ ।

मन्त्री चित्रकारको जिम्मेवारीका विषयमा कांग्रेसले मागे अनुसारको मन्त्रालय दिन माओवादी केन्द्र तयार छैन । मन्त्रालय विभाजनको विषयमा सहमति जुट्न नसकेको खण्डमा कांग्रेसले आफ्ना ६ जना मन्त्रीलाई सामूहिक राजीनामा गराउने तयारीमा लागेको छ ।

बागमती प्रदेशमा हाल रहेका ११ मन्त्रालयमध्ये मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय माओवादी केन्द्रको भागमा परेको छ भने एकीकृत समाजवादीले कृषि तथा पशुपन्छी विकास र श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको छ । कांग्रेसले बिना विभागीयसहित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, र उद्योग पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेको छ ।