सरकारले ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ उत्पादनका लागि लगानी सहजीकरण गर्ने लक्ष्यसहित ‘हाइड्रोजन नीति’ बनाउने भएको छ । पछिल्लो समय विश्वले ध्यान केन्द्रीत गरेको ‘ग्रीन हाइड्रोजन’को उत्पादन र लगानी सहजीकरणको लक्ष्यसहित नीति नै बन्ने भएको हो ।

नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादनको उल्लेख्य सम्भावना रहेको बताइँदै आइएको छ । तर, अहिलेसम्म यसमा लगानी र उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने नीति छैन । लगानीकर्ताले इच्छा देखाए पनि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था नहुँदा उत्पादनमा समस्या परिरहेको बुझाईसहित सरकारले नीति बनाउन लागेको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले यतिबेला विश्वको ध्यान र लगानी नै ग्रीन हाइड्रोजनतर्फ केन्द्रीत भएको बताए । उनले नेपालको लगानीको केन्द्रका रुपमा रहेको जलविद्युत आयोजनाहरु विस्तारै पुरानो प्रविधि बन्न लागेको र हाइड्रोजन पावर प्लान्टमा विश्वको ध्यान पुगेको बताए ।

पछिल्लो समय अमेरिका, युरोपियन राष्ट्र, जापान र भारत लगायतका मुलुकले हाइड्रोजन उत्पादनमा लगानी बढाउँदै आइरहेका छन् । जसले गर्दा जलविद्युतको उत्पादनमै ध्यान केन्द्रीत गर्दा नेपाल पछाडि पर्ने अवस्था आइसकेको छ । 

सबैभन्दा धेरै खनिज तेल भण्डार रहेका मुलुकहरु कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स र साउदी अरेबियाले समेत हाइड्रोजन पावर प्लान्ट स्थापनाको योजना अघि बढाएका छन् ।
नेपालमा हाइड्रोजन पावर प्लान्ट स्थापना र यसबाट हाइड्रोजन उत्पादनको सम्भाव्यता छलफल गर्न निजी क्षेत्रले समेत चासो देखाइसकेको छ । 

अष्ट्रेलियामा बसेर व्यवसाय गरिरहेको गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्व अध्यक्ष शेष घलेले गत वर्षको असोजमा काठमाडौंमा २ दिने ‘ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन’ गरेका थिए । त्यस क्रममा उनले नेपालमा हाइड्रोजनको सम्भाव्यता र लगानीको वातावरणबारे वृहत् छलफल चलाएका थिए ।

त्यस यता नेपाल विद्युत प्राधिकरणले समेत ‘ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लान्ट’ स्थापनाको योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ । प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणले हाइड्रोजन पावर प्लान्ट स्थापनामा लगानी गर्ने जानकारी दिएका हुन् । 

उनका अनुसार प्राधिकरणले आफ्नो योजना अनुसारको कामसमेत अघि बढाइसकेको छ । यद्यपि, कति क्षमताको र कुन स्थानमा प्लान्ट स्थापना गर्ने भनेर उनले खुलाएका छैनन् । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘हामीले प्लान्ट स्थापना गर्ने भनेर अध्ययन गरिरहेको छौं । अबको केही समयपछि नै कति लगानी र कुन स्थान भनेर खुल्नेछ ।’

निजी क्षेत्र र प्राधिकरणसमेत ‘ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लान्ट’ स्थापना गर्ने योजनामा जुटेपछि सरकारले नीति नै बनाउने भएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले समेत ‘हाइड्रोजन नीति’ बनाउने तयारीमा मन्त्रालय लागेको पुष्टि गरे । 

उनले भने, ‘यतिबेला विश्वभर हाइड्रोजनमा लगानी बढेको छ । नेपालमा पनि यसको सम्भावना छ । यसैले नीति बनाउने काममा मन्त्रालय जुटेको छ ।’

भारतीय अर्बपति मुकेश अम्बानी र गौतम अडानीले ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादनमा ठूलो लगानी गरिसकेका छन् । जापानको एउटा कार उत्पादकले गरेको परीक्षणमा अन्य ऊर्जाको तुलनामा हाइड्रोजन ऊर्जाबाट चल्ने सवारीको माइलेज धेरै हुने देखाएको थियो ।