नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका केन्द्रीय विभाग गठनका लागि गृहकार्य थालेका छन् । भदौ १५ अघि विभाग गठन गर्ने देउवाको तयारी छ । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले भदौ १५ भित्र विभाग गठन गर्न सभापति देउवालाई कार्यादेश दिएको छ ।

महाधिवेशन भएको ६ महिनाभित्र विभाग गठन गर्नुपर्ने विधानको व्यवस्था भए पनि २० महिनापछि सभापति देउवा विभाग गठनको गृहकार्यमा जुटेका हुन् । उनकै निर्देशन अनुसार महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा विभाग गठनको गृहकार्य गरिरहेका छन् ।

कांग्रेसमा विधानतः ४८ वटा विभागको व्यवस्था छ । जसमध्ये सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभाग गठन भएको छ । सभापति देउवाले गत जेठ १२ मा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य मिनबहादुर विश्वकर्मालाई प्रचार विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिएका छन् ।

विश्वकर्माले नेतृत्व गरेको प्रचार विभाग अहिले ४२ जना सदस्यीय रहेको छ । साउन १० को केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले २२ वटा नयाँ विभाग थपेको छ । कांग्रेसमा अब ६९ विभाग गठनको तयारी भइरहेको छ । पार्टी विधान अनुसार ती विभाग बढीमा ५१ सदस्यीय रहने प्रावधान छ ।

संयोजक, उपसंयोजक, सचिवसहित एउटै विभागमा ५१ जना नेता तथा कार्यकर्ताले जिम्मेवारी पाउने अवस्था छ । सबै विभागलाई पूर्णता दिँदा ३५ सय ७० जना नेता–कार्यकर्ताले तत्काल जिम्मेवारी पाउने देखिन्छ । कांग्रेसमा १२ औं महाधिवेशनपछि विभागहरु पूर्णरुपमा सक्रिय नभएको नेताहरु बताउँछन् ।

आन्तरिक भागबण्डा नमिल्दा नेतृत्वलाई असफल देखाउन संस्थापन इतर पक्षले विभाग गठनमा बखेडा झिक्ने गरेको देखिन्छ ।

नेताहरुका अनुसार पार्टीभित्र प्रभावशाली मानिने विभागका लागि संस्थापन र इतर पक्षबीच भागबण्डामै रस्साकस्सी चल्छ । त्यसपछि समूहभित्र कुन विभागको नेतृत्व कसले गर्न भन्ने लफडा हुन्छ । संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, संवैधानिक कानुन तथा संसदीय मामिला, संघीय मामिला तथा स्थानीय तह, भ्रातृ संघ समन्वय, आर्थिक नीति तथा योजना, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, पेसागत तथा बुद्धिजीवी विभाग लगायतमा नेताहरूको मुख्य आकर्षण देखिन्छ ।

कांग्रेसले केन्द्रीय विभाग गठनको मापदण्ड बनाए पनि प्रमुखमा ‘बाउण्ड्री’ राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा लफडा देखिन्छ । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति सदस्यलाई विभागीय जिम्मेवारी दिने कि नदिने भन्नेमा अन्योल देखिएको हो ।

कांग्रेसको कार्यसम्पादन समितिमा अहिले पदाधिकारीसहित ३६ जना सदस्य छन् । महामन्त्री गगन थापाका अनुसार केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिसँग विभागको समीक्षा गर्ने अधिकार भएकाले केन्द्रीय सदस्यलाई मात्र जिम्मेवारी दिने कि भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

थापाले भने, ‘विधानमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले पार्टीका केन्द्रीय विभागको कामको समीक्षा गर्नेछ । कार्यसम्पादन समितिमा रहेको नेताहरूलाई विभागको जिम्मेवारी दिने कुरामा केही अन्योल छ ।’ विभागको बैठक कम्तीमा दुई महिनामा एक पटक बस्ने र प्रत्येक ६ महिनामा कार्यसम्पादन प्रगति प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यसमितिमा बुझाउनु पर्ने विधानमा व्यवस्था छ ।

यस्तै सांसदहरुलाई पनि विभागीय जिम्मेवारी दिन कि नदिने भन्नेमा मतभेद कायमै छ । सभापति देउवा कार्यसम्पादन समिति र केन्द्रीय सदस्य रहेका सांसदलाई पनि जिम्मेवारी दिनुपर्ने ढंगले प्रस्तुत भएको पाइन्छ ।

सहमहान्त्री महेन्द्र यादवले पनि विभागीय जिम्मेवारी दिँदा कुनै ‘बाउण्ड्री’ नराख्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । उनले भने, ‘विभाग चाँडै गठन गर्ने भन्ने छ । पहिले कार्यसम्पादन समिति सदस्य र सांसदलाई विभागमा राखिएको थिएन । अहिले त्यसमा पनि खुला राख्ने छलफल चलिरहेको छ । फाइनल कुरा केही भएको छैन ।’

सबैलाई काम गर्ने भूमिका दिने भन्ने किसिमको बहस भए पनि डिमार्केसन नराख्ने गरी छलफल अगाडि बढेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अरु पार्टीमा शीर्ष नेताहरू नै विभागमा बस्ने प्रचलन छ । त्यही अनुकूल गर्ने कि सबैलाई काम गर्ने भूमिका दिने भन्ने किसिमको बहस हो । अब त्यो डिमार्केसन नराख्ने भन्नेबारे छलफल चलिरहेको छ ।’

विभागीय प्रमुखका लागि केन्द्रीय सदस्यले लबिङ सुरु गरेको पाइन्छ ।

कांग्रेस विधानमा विभाग प्रमुख हुन केन्द्रीय सदस्य हुनैपर्ने व्यवस्था छ । विभाग गठन गर्दा तीन जना पदाधिकारीमा एक जना महिला अनिवार्य गरिएको छ ।

मापदण्ड अनुसार ५१ सदस्यीय विभाग बन्दा १७ जना महिला हुनुपर्ने छ । प्रत्येक विभागमा कम्तीमा १५ प्रतिशत १८ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका सदस्य हुनुपर्ने छ । मापदण्ड लागू भएको अवस्थामा एउटा विभागमा कम्तीमा ७ जना युवाले सहभागिता हुने छ ।

विभाग अनुसारको विषय विज्ञतालाई हेरेर २० प्रतिशत प्राज्ञिक व्यक्तिहरु हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । प्रत्येक विभागमा १० जना विषय विज्ञले स्थान पाउने छन् । पदाधिकारी तथा सदस्यमा पनि स्थानीय तह र प्रदेशका जनप्रतिनिधिलाई विभागमा नराख्ने कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकबाट पास भएको मापदण्डमा उल्लेख छ ।

कांग्रेसले विभागको सदस्य बनाउँदा पार्टी महासमिति सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि र पार्टीमा क्रियाशील व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने छ । तर, पार्टीको कुनै पनि तहको पदाधिकारी वा सदस्यलाई विभागीय जिम्मेवारी दिइने छैन । यस्तै पार्टीका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको कार्यसमितिमा बाहल रहेको व्यक्तिलाई विभागमा समावेश गर्न नहुने पनि मापदण्डमा उल्लेख छ ।

विभागभित्र निश्चित काम वा अध्ययनका निम्ति छोटो समयका लागि कार्यदल बनाइने छ । विभागभित्र छुट्टै उपसमिति गठन गरी सदस्य थप गर्न नसकिने मापदण्ड बनाइएको छ । विगतमा विभागको कार्यक्षेत्र हेरी विशेषज्ञ संलग्न गराई विभिन्न एकाइ, उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्ने अभ्यास थियो । एकाइ तथा उपसमितिका नाममा मनलाग्दी चिट्टी दिने काम भएपछि यसपटक यसलाई नियन्त्रण गर्न निश्चित समयका लागि मात्र कार्यदल बनाउन पर्ने मापदण्ड बनाउन लागिएको छ ।

कांग्रेसको संस्थापन इतरका रुपमा मानिने शेखर कोइराला र गगन थापा समूहले ७० वटा विभागमध्ये २८ मा दाबी गरेको छ । उक्त समूहले विभागमा ४० प्रतिशत हिस्सा खोजेको छ ।

देउवाले शेखर–गगन समूहलाई विभागमा ४० प्रतिशत हिस्ता दिए उनी निकट सबै जसो केन्द्रीय सदस्यले विभागीय जिम्मेवारी पाउने देखिन्छ । देउवा पक्षले बढीमा १५ वटा विभाग प्रमुख दिन सकिने संकेत गरेको छ ।

केन्द्रीय समितिमा संख्याको प्रतिशतका आधारमा विभाग प्रमुख दिइने देउवा पक्षीय एक पदाधिकारी बताए । केन्द्रीय समितिमा देउवाको ८२ र कोइराला पक्षको १८ प्रतिशतको हाराहारीमा उपस्थिति छ ।