२०७४ वैशाखमा उप–प्रधान एवं सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकाश मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका गच्छदार २०६८ मा गृहमन्त्री थिए । बालुवाटार स्थित ‘ललिता निवास क्याम्प’ भित्रको सरकारी जग्गा हिनामिनामा चार पूर्वमन्त्री संलग्न भएको आरोप छ । ललिता निवासको जग्गा हिनामिनाबारे प्रहरीले ‘संगठित सरकारी लिखत किर्ते’ मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ । सरकारी लिखत किर्ते कसुरमा असार १२ बाट प्रहरीले संलग्नहरूलाई पक्राउ गर्न थालेको थियो । सो मुद्दामा भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ सहित २१ जना हिरासतमा छन् । 

भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हुँदा गच्छदार जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न देखिएका थिए । गच्छदारसँगै राज्यमन्त्री थिए, सञ्जय शाह ‘टकला’ । २०७६ पुसमा सीआईबीले गृह मन्त्रालयमा बुझाएको छानबिन प्रतिवेदनले ‘सरकारी लिखत किर्ते’ मुद्दामा उनीहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । उप–प्रधान तथा मन्त्री भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री गच्छदारले विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास बिस्तार सम्बन्धमा गुरुयोजना तयार गरेर ‘टिप्पणी सदर गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लगेको’ ब्यूरोको छानबिनबाट देखिएको छ ।

२०६७ असार २८ मा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिव दीप बस्न्यातले टिप्पणी सदर गरी मन्त्री गच्छदारकहाँ पेश गरेका हुन् । सो प्र्रस्ताव राज्यमन्त्री सञ्जय शाह र उप–प्रधानमन्त्री गच्छदारले सदर गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए ।

निवास बिस्तार र ललिता निवास क्षेत्रमा बाटो बिस्तार गर्दा २७ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका एसएसपी दिनेश आचार्यले रातोपाटीलाई बताए । सभामुख निवासबाट एनआरएनए भवन तर्फ जाने बाटोमा ८ रोपनी जग्गा परेको छ ।

सो प्रस्तावमा तत्कालीन सह–सचिव नारायणगोपाल मलेगोले टिप्पणीमा राय सहित पेश गरेका थिए । तत्कालीन शाखा अधिकृत कृष्ण राउतले प्रस्तावको लागी टिप्पणी उठाएका थिए । २०६६ चैत १९ मा सचिव दीप बस्न्यातले टिप्पणी सदर गरी प्रस्ताव पेश गरेको ब्यूरोका प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

छानबिन समितिले गच्छदार र टिप्पणी उठाउने र सदर गर्नेमा संलग्न कर्मचारीलाई ‘किर्तेको भागिदार’को रूपमा कारबाही सिफारिस गरेको थियो । ब्यूरोको छानिबन रिपोर्ट अनुसार भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त पनि ‘किर्ते’मा संलग्न देखिएका छन् । २०६७ वैशाख ३१ मा भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्तले बाटो बिस्तार गर्नुपर्ने टिप्पणी सदर गरी प्रस्ताव पेश गरेका थिए । सो निर्णय प्रक्रियामा उप–सचिव थिए हुपेन्द्रमणि केसी । उनले प्रस्तावको लागी सुरु टिप्पणी उठाएको छानबिन समितिको ठहर छ ।