तीन वटै तहको सरकार संचालन गर्ने अवसर पाएको सो सरकारले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण गरेको, संघीयताविरोधी गतिविधि गरेको, विभेदकारी नागरिकताको व्यवस्था गर्न खोजेको, सार्वजनिक सम्पत्तिमा लुट मच्चाएको आरोप लगाइएको छ ।

काँग्रेसको घोषणा पत्रमा कोरोना महामारीमा समेत कमिशन र भ्रष्टाचार गरेर ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले जनतामाथिनै ज्यादति मच्याएको उल्लेख गरिएको छ । घोषणा पत्रमा समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने र त्यसका लागि स्थानीय सरकार सवल हुनुपर्ने भनिएको छ ।