नेपालको बिजुली भारत निर्यात गर्न बाटो खुलेको छ । अन्तरदेशीय विद्युत ब्यापार सम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन गर्ने गरी भारतले एक कार्यविधि जारी गरेसँगै नेपालबाट भारतमा बिजुली बेच्न परेको कानूनी बाधा समाप्त भएको छ ।

२०७५ माघ ११ गते भएको नेपाल भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा नै नेपालको बिजुलीलाई भारतीय पावर एक्सचेन्ज मार्केटमा प्रवेश दिने सहमति भएको थियो । त्यसका लागि छिट्टै कार्यविधि बनाउने प्रतिवद्धता गरेको भारतले दुई वर्षपछि मात्रै यो दस्तावेज जारी गरेको छ ।

यो कार्यविधिको अभावमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतको पावर एक्सचेन्ज मार्केटमा वर्षायाममा खेर जाँदा पनि बिजुली बेच्न सकिरहेको थिएन ।  कार्यविधि आएपछि नेपाललाई भारतमा बिजुली बेच्न कानूनी रुपमा सबै बाटो खुला भएको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतको नोडल एजेन्सी नटीपीसी विद्युत ब्यापार निगम (एनभीभीएन)सँग आफ्नो बिजुली भारतको पावर एक्सचेन्ज मार्केटमा लैजाने गरी समझदारी गरिसकेको छ ।  तर, समझदारी कार्यान्वयनका लागि कार्यविधिको अभावमा वर्षायाममा नेपालमा दैनिक २ सय मेगावाटसम्म बिजुली खेर जाँदा पनि भारतमा निर्यात गर्न सकिएको थिएन ।

सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई भारत र बंगलादेशको पावर एक्सचेन्ज बजारमा नेपालमा खपत भएर बढी हुने बिजुली बेच्न अनुमति दिइसकेको छ ।

भारतमा भारतीय विद्युत एक्सचेन्ज (आईईएक्स) र पावर एक्सचेन्ज इन्डिया लिमिटेड (पीएक्सआईएल) गरी दुई वटा विद्युत ब्यापारको एक्सचेन्ज अनलाइन मार्केट छन् । यो मार्केटमा आफ्ना लागि आवश्यक हुने बिजुली एक दिन अगावै बुक गर्न सकिन्छ । आफूलाई बढी हुने बिजुली बेच्न चाहानेले एक्सचेन्ज मार्केटमा बेच्नका लागि प्रस्ताव राख्छन् । यस्ता डे-अहेड वा टर्म अहेड बजारमा विदेशबाट आयातित बिजुली बेच्न भारतको अन्तरदेशीय विद्युत ब्यापार निर्देशिकाले बाटो खुला गरेको छ ।

विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य कार्यविधि जारी भएकोबारे औपचारिक जानकारी नआएको बताउँछन् । ‘कार्यविधि आएको हो भने हामीलाई वैशाखपछि बढी हुने बिजुली भारतमा सिधै पसल थापे जसरी बिक्री गर्नसक्छौं,’ उनले भने,’हामी द्विपक्षीय वार्तामार्फत आगामी वर्षमा बढी हुने बिजुली भारत पठाउन प्रयासरत थियो, कार्यविधि आउँदा प्रक्रिया छोटिन्छ ।’

भारतले ल्याएको कार्यविधिमा केही व्यवस्थाहरु भने नेपालको ऊर्जा उत्पादकलाई निरुत्साहित गर्ने खालका छन् । भारतले आफूसँग विद्युत ब्यापार सम्झौता भएका देशका लगानीकर्ताले उत्पादन गरेको बिजुली मात्रै पावर एक्सचेन्ज मार्केटमा प्रवेश गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरेको छ । बिजुली आयातको हकमा पनि भारतले त्यस्तै व्यवस्था गरेको छ ।

कार्यविधिमा भारतसँग सीमाना जोडिएको छिमेकी देश भएपनि विद्युत ब्यापार सम्झौता नभएका र तेस्रो देशको व्यक्ति वा कम्पनीको लगानी तथा नियन्त्रण रहेका परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली नकिन्ने उल्लेख छ । यसले नेपालमा चिनियाँ लगानी भएका परियोजनाबाट भारतले बिजुली नकिन्ने स्पष्ट हुन्छ । भारतले अहिलेसम्म बंगलादेश, भुटान र नेपालसँग मात्रै ऊर्जा सहकार्यको समझदारी गरेको छ ।

भारतको यस्तो व्यवस्थामा राहत चाहाने देशले भारतसँग विद्युत ब्यापार सम्झौता गर्न वा भारतको विदेश मन्त्रालयसँग सहकार्यका लागि छलफल गर्न सक्ने व्यवस्था भने कार्यविधिमा नै राखिएको छ । २०७५ पुसमा विद्युत ब्यापार निर्देशिका सच्याउनुअघि भारतले छिमेकी देशबाट आफ्ना लगानीमा बनेका आयोजनाका मात्रै बिजुली मात्रै किन्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

त्यतिबेला भारतीय निर्देशिकामा देशबाहिरबाट बिजुली ल्याउँदा त्यस्तो विद्युत उत्पादन कम्पनी भारत सरकार वा भारतीय कुनै सार्वजनिक निकायको स्वामित्वमा रहेको वा उनीहरुले लगानी गरेको अथवा कुनै निजी कम्पनी जसमा ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएको हुनुपर्ने उल्लेख थियो ।

यसै कारण तेस्रो मुलुकका कम्पनीहरुको लगानीमा उत्पादित बिजुली सिधै भारतीय बजारमा बेच्न सकिने अवस्था थिएन । निर्देशिकामा केही उदार देखिएको भारतले फेरि कार्यविधिमार्फत फेरि तेस्रो देशका कम्पनीले पूर्वशर्तहरु पुरा नगरी छिमेकी देशमा उत्पादन गरेको बिजुली भारतमा लैजान इन्कार गरेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका एक पूर्वासचिव भारतको यस्तो व्यवस्थाले जलविद्युतमा हुन लागेको चिनियाँ लगानीलाई दरुत्साहन गर्ने बताउँछन् । चीनसाग तत्कालै विद्युत ब्यापारको सम्भावना नभएकाले लगानीकर्ताले भारतकै बजार हेरेर लगानी गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘नेपालको जलविद्युतमा चीनकै लगानी रोक्न यस्तो व्यवस्था गरिएको स्पष्ट हुन्छ,’ उनले भने,’अर्बौं खर्चेर बनाएको आयोजनाको बिजुलीले बजार नपाउने जोखिम देखाएर भारतले चीनको लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्न खोजेको हुनसक्छ ।’

नयाँ गाइडलाइनमा सरकारी स्तरमा समझदारी गरेर छिमेकी मुलुकहरुले भारतको ट्रान्समिसन लाइन प्रयोग गरेर विद्युत ब्यापार गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ ।