(नयाँदिल्ली) भारतको सर्वोच्च अदालतले नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको कृषि कानुनलाई रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । केन्द्र सरकारले ल्याएका तीन वटा कृषि कानुनविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइपछि  प्रधानन्यायाधीश एसए बोब्डे, न्यायाधीशहरू एएस बोपना र भी रामासुब्रमण्यमको संयुक्त इजालसले आदेश नभएसम्मका लागि ती कानुनलाई निलम्बन गर्ने फैसला सुनाएको हो ।

त्यसैगरी अदालतले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्नका लागि एउटा कमिटी पनि सिफारिस पनि गरेको छ । अदालत आफैले कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, हर्सिम्रत मान र प्रमोद जोशीलाई उक्त कमिटिका लागि सिफारिस गरेको छ । उक्त समितिले आन्दोलनरत किसानहरुसँग वार्ता गरेर रिपोर्ट तयार पार्नेछ । प्रधानन्याधीश बोब्डेले सोमबारको सुनुवाइमै समस्या समाधानका लागि वार्ताको सहज वातावरण बनाउन समितिको सिफारिस गर्ने बताएका थिए । उनले जिउधनको सम्भावित क्षति रोक्नका लागि समितिको प्रस्ताव पेस गरेको जनाएका थिए ।

यसअघि सोमबार अदालतले केन्द्र सरकारलाई आन्दोलनरत किसानहरुसँग हालसम्मको छलफलबाट निराश बनेको र परिस्थिति बिग्रँदै गएका कारण विवादास्पद तीनवटा कृषि कानुन तत्काल स्थगन नगरे आफूले रोक्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो । अदालतले किसान आन्दोलनप्रति सरकारले देखाएको व्यवहारप्रति असन्तुष्टिसमेत प्रकट गरेको थियो । ‘सरकारले आन्दोलनप्रति देखाएको व्यवहार गरिरहेको त्यसले निकै निराश बनाएको छ । कानुन ल्याउनुअघि के कस्तो छलफल गरियो थाहा छैन । धेरै राज्यहरु यसको विरोधमा छन्,’ बोब्डेले भनेका छन् ।

सरकारले ल्याएको तीन वटा नयाँ कृषि कानुनको विरोधमा विभिन्न राज्यका किसानहरु विगत पाँच महिनादेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् । सरकारले ल्याएको नयाँ कृषि कानुन खारेज हुनुपर्ने र कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य(एमएसपी) निर्धारण गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । सरकारले बेवास्ता गरेपछि गत ११ मंसिरदेखि पञ्जाब, राजस्थान, हरियाणालगायतका राज्यबाट आएका किसानहरु दिल्लीको सीमामा धर्ना दिएर बसेका छन् । यस अवधिमा हृदयघात, आत्महत्यालगायतका कारण चालीसभन्दा किसानहरुको ज्यान गइसकेको छ ।

सरकारले भने नयाँ कानुनले किसानहरुले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउने भन्दै बचाउ गर्दै आएको छ । कृषि कानुनको विषयलाई लिएर आन्दोलतरत पक्ष र सरकारबीच आठ पटक वार्ता भए पनि कुनै सहमति जुट्न सकेको छैन । अर्को वार्ताको मिति २ माघलाई निर्धारण गरिएको छ ।