‘कोभिड–१९ पश्चात्को उत्कृष्ट पुनरागमनको सुनिश्चितता : अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच र दिगो विकासका लागि हामी सबैको प्रतिबद्धता’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ बिहीबार अपाङ्गता भएका व्यक्तिको २९औँ अन्तरराष्ट्रिय दिवस मनाइँदैछ । यो नारा नेपालका लागि नेपाल सरकारले तय गरेको हो ।

अन्तरराष्ट्रिय दिवसको पूर्वसन्ध्यामा आज महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण महामारीको अवधिमा ४० प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिले रोजगारी गुमाएकाले तिनको रोजगारी सुनिश्चिताका लागि जोड दिइएको छ ।

महासङ्घका अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले निजामती सेवामा कायम पाँच प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागितालाई संसद्मा विचाराधीन निजामती कर्मचारी विधेयकबाट हटाइएको भन्दै आलोचना गर्नुभयो । उहाँले आफूहरुको सहज जीवनयापन र सहभागिताका लागि नीतिगत रुपमा वकालतलगायत विभिन्न कार्यक्रम गरी अन्तरराष्ट्रिय दिवस मनाइने बताउनुभयो ।

महासङ्घका महासचिव राजु बस्नेतले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको अनुमोदनपश्चात् र राज्य पुनःसरचनापश्चात्को नयाँ पृष्ठभूमिमा नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको सवालमा केही राम्रा नीतिगत परिवर्तन भएका भए पनि व्यावहारिक कार्यान्वयनका क्षेत्रमा समस्या रहेको बताउनुभयो ।

महासङ्घले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को पूर्वसन्ध्यामा जनगणनालाई समावेशी बनाइ अपाङ्गता भएका व्यक्तिकोसमेत वास्तविक गणनागरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको तथ्याङ्क सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । सन १९९२ देखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा हरेक वर्ष ३ डिसेम्बरका दिन यो दिवस मनाउन थालिएको हो ।