दुई सय २० केभी क्षमताको दाना–खुर्कोट प्रसारण लाइनको म्याग्दी खण्डको तारमुनि पर्ने घर–जग्गाको क्षतिपूर्ति वितरण सुरु भएको छ । 

कालीगण्डकी कोरीडोर प्रसारण लाइन आयोजनाले म्याग्दीको अन्नपूर्ण र रघुगङ्गा गाउँपालिकाको आठ वटा वडामा ४९५ कित्ता जग्गा र १९ वटा संरचनाका धनीलाई १० करोड पाँच लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बाड्न लागेको जनाएको छ ।  

आयोजना प्रमुख चन्दनकुमार घोषले ३९ दशमलब ६ किलोमिटर दूरीको प्रसारण लाइनको मध्यभागबाट दायाँ र बायाँ १५÷१५ मिटरभित्र पर्ने निजी जग्गा र संरचनाका धनीलाई क्षतिपूर्ति वितरण गर्न सुरु गरेको जानकारी दिए । 

 जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्बन्धित स्थानीय तह र वडाका जनप्रतिनिधिसहितको बैठकले प्राविधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन तथा मूल्याङ्कनका आधारमा टावर प्याडमा निर्धारण भएको मुआब्जाको १० देखि २५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको थियो । 

प्रसारण लाइनको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गामा संरचना निर्माण र रुख बिरुवा रोप्न नपाउने भएकाले क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ । लाइनको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने जग्गामा खेतीबाली लगाउन भने पाइन्छ । 

क्षतिपूर्ति लिनका लागि बैंकमा खाता खोलेर वडा कार्यालयको सिफारिससहितका कागजात लिएर बेनीस्थित कार्यालयमा सम्पर्क गर्न आयोजना प्रमुख चन्दनकुमार घोषले प्रभावितलाई आग्रह गरे ।  

म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिको वडा नम्वर १, २, ३, ६ र ७, रघुगङ्गा गाउँपालिकाको १, २ र ३ तथा पर्वतको कुश्मा नगरपालिकाको १ र २ जलजला गाउँपालिकाको १, २, ३, ६, ७ र ८ नम्बर वडामा प्रशारण लाइन निर्माण भएको छ । 

कूल ११४ वटा मध्ये ११२ वटा टावर बनिसकेको छ । टावर निर्माण भएका १०० घरधुरी जग्गाका धनीलाई यसअघि आठ करोड मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । पर्वतमा ५५ र म्याग्दीमा ४० रोपनी निजी जग्गा अधिग्रहण भएको थियो । 

पर्वतमा तीन करोड ९७ लाख र म्याग्दीमा चार करोड १७ लाख रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भएको छ । टावर निर्माण हुने जग्गालाई चार वर्गमा बाँडेर प्रतिरोपनी पाँच लाखदेखि १३ लाखका दरले मुआब्जा दिइएको थियो । 

म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र भएर बग्ने कालीगण्डकी तथा सहायक नदी र मुस्ताङमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादीत बिजुली केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्न एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा प्रसारण लाइनका साथै दाना र खुर्कोटमा सबस्टेशन बनाउन लागिएको हो । 

प्रसारण लाइन र सबस्टेशन बनाउन सन् २०१६ मा  दुई अर्ब ९० करोडमा टाटा प्रोजेक्ट्स र चिन्ट इलेक्ट्रिक जेभीसँग नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । 

सन् २०१८ को नोभेम्बरमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना दुई वर्ष ढिला गरी सकिन लागेको हो ।