संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार खोस्ने गरी केन्द्र सरकारले प्रहरीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि बागमती प्रदेशले विरोध गरेको छ।

मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा गत सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) को पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ प्रमाणीकरण गरेकी थिइन्। यो अध्यादेशसँगै काठमाडौं उपत्यकाभित्रको सुरक्षा हेर्ने गरी नयाँ संरचना ‘संघीय राजधानी प्रहरी’ गठन गर्न बाटो खुलेको छ।

काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी केन्द्र सरकारले नै राख्ने गरी अध्यादेश ल्याएपछि बागमती प्रदेश सरकारले यो संविधानविपरीत हुने बताएको हो।

संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार खोस्ने गरी केन्द्र सरकारले प्रहरीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि बागमती प्रदेशले विरोध गरेको छ।

मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा गत सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) को पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ प्रमाणीकरण गरेकी थिइन्। यो अध्यादेशसँगै काठमाडौं उपत्यकाभित्रको सुरक्षा हेर्ने गरी नयाँ संरचना ‘संघीय राजधानी प्रहरी’ गठन गर्न बाटो खुलेको छ।

संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार खोस्ने गरी केन्द्र सरकारले प्रहरीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि बागमती प्रदेशले विरोध गरेको छ।

मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा गत सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) को पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ प्रमाणीकरण गरेकी थिइन्।

यो अध्यादेशसँगै काठमाडौं उपत्यकाभित्रको सुरक्षा हेर्ने गरी नयाँ संरचना ‘संघीय राजधानी प्रहरी’ गठन गर्न बाटो खुलेको छ। अहिलेसम्म काठमाडौं उपत्यका महानगरीय प्रहरी कार्यालय (मेट्रो) प्रहरीले हेर्छ। प्रदेश प्रहरी गठन भएपछि मेट्रो प्रदेशमातहत गएको थियो। 

मेट्रो प्रहरी अस्तित्वमै रहँदा उसले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका तीन जिल्लाका सुरक्षाबारे अनुगमन र परिचालनको अधिकार राख्ने भएकोले सरकारले अध्यादेशबाट मेट्रो हटाउँदै संघीय राजधानी प्रहरी गठन गरी यी जिल्ला हेर्ने बेग्लै संरचना बनाउन लागेको हो। 

आफ्नो प्रदेशभित्र १३ जिल्ला रहेको र काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्ला संविधानअनुसार बेग्लै संरचनाभित्र नरहेकोले यी जिल्लामा पनि शान्ति सुरक्षा हेर्ने प्रदेशकै जिम्मेवारी भएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले बताए। ‘काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर अलग संरचना होइन। ती जिल्लाभित्र शान्ति सुरक्षा हेर्ने जिम्मेवारी संविधानअनुसार प्रदेशको हो। प्रदेश प्रहरीको हो,’ मन्त्री जमरकट्टेलले सेतोपाटीसँग भने।

केन्द्र सरकारले ल्याएको नेपाल प्रहरीसम्बन्धी अध्यादेशको प्रदेशले विरोध गर्ने पनि उनले बताए।

‘यो अध्यादेश संविधानविपरीत छ, प्रदेशले विरोध गर्छ,’ उनले भने, ‘संविधानले प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षा हेर्ने गरी प्रदेशलाई प्रष्ट रूपमा दिएको अधिकार संघीय सरकारले अध्यादेशमार्फत् कटौती गर्न पाउँदैन।’ संघीय राजधानीको सुरक्षा केन्द्र सरकारबाट नै हेर्ने हो भने त्यसका लागि अध्यादेश नभई संविधान नै संशोधन गर्न संसदमा छलफल हुनुपर्ने उनले बताए।

‘संविधानले दिएको अधिकार कानुन संशोधन गरेर अध्यादेशमार्फत् कटौती गर्न पाइँदैन। संविधान संशोधन गर्न संसदमै छलफल गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘गैरसंवैधानिक काम संघीय सरकारले गरेको छ भन्ने बागमती प्रदेशको ठहर हो।’ प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढेपछि आफूहरू अध्यादेशविरूद्ध सर्वोच्च अदालत जाने पनि उनले जानकारी दिए।

‘संविधानसँग जोडिएको विषय भएकोले अदालतबाट नै टुंग्याउनुपर्छ। हामी सर्वोच्च जान्छौं,’ मन्त्री जमरकट्टेलले भने, ‘प्रदेशको सीमांकन गर्दा बागमतीमा १३ जिल्ला छ। काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरलाई संविधानमा छुट्टै व्यवस्था त छैन।’

अध्यादेश ल्याएर संविधानले दिएका अधिकार कटौती गर्न नमिल्ने उनले बताए।  ‘संघीय सरकारलाई  तीनवटा जिल्ला चाहिएकै भए संविधान संशोधन गरेको भए बरू संविधानसम्मत निर्णय त हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अध्यादेश ल्याएर संविधानले दिएको अधिकार कटौती गर्न त पाइएन नि!’

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको समायोजन गर्नेबारेको अर्गनाइजेसन म्यानेजमेन्ट (ओएनएम) मन्त्रिपरिषदमा विचाराधीन छ।