विश्व शासन प्रणाली मा हाम्रो देश नेपाल सधैं स्वाधीन रह्यो । यद्यपि शासकीय स्वरूप संग आम जनता को असहमति बारम्बार भै रहँदा आन्तरिक राजनैतिक प्रणाली को बिरुद्द धेरै पल्ट जन आदोलनमा भएको प्रमाण हामी संग ताजै छ। २०४६ साल को राजनैतिक परिवर्तन ले जनतालाई प्रदान गरेको वाक स्वतन्त्रता र राजनैतिक संगठन विस्तार गर्न पाउने अवच्छिन्न अधिकार का कारण आम जनता को तहमा राजनैतिक विमर्श निर्वाध रुपमा शुरू भयो र कालान्तरमा उदार प्रजातन्त्र देखि जन युद्ध सम्म को राजनीतिक क्रान्ति भए। आज प्रत्येक नेपाली जनता ले नेपाल को शासकीय पद्धति, चरित्र, नीति र कार्य माथि आफ्नो टिप्पणी जाहेर गर्ने ल्याकत प्राप्त गरेका छन् ।

विगत करिव नौं महिना देखि विश्व मानव समुदाय कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त भइरहेको छ। यस परिस्थिति मा नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशका नागरिकहरु नागरिक प्रति जिम्मेवार शासकीय प्रणाली तथा सरकार प्रति आश्रित हुनु कुनै दुर्लभ आसा होइन। भाइरसको डर संगै अन्य रोगको उपचार नपाइने र भोकको उत्तिकै सताउने छ भन्ने आम मानसिकता बढी रहेको छ । यस अवस्था मा कल्याणकारी राज्य व्यवस्था अन्तर्गत को हाम्रो शासकीय प्रणाली वा सरकार त्यसकारण हामी नेपाली जनतालाई सरकारले निरन्तर जनताको सेवा गर्ने प्रण र काम गरोस भन्नु सार्वभौम जनता को नैसर्गिक चाहना हो । जनतालाई रोग र भोकले छटपटाउन दिने छैन त्यसको लागि लकडाउन, निषेधाज्ञा, र संक्रमित हरुको उपचार ले गर्दा राज्य कोष रित्तिन लागेको पनि हुनसक्छ । त्यसकारण सरकार ले यो महामारी बाट जनता लागि जोगाउने काम बाट हात झिक्न लागेको केही प्रायोजित र वास्तविक समाचार सुनिएको छ। हो हाम्रो जस्तो देशका सरकार संग कोरोना जस्तो अप्रत्यासित र व्यापक विपद संग जुध्नकालागी प्रसस्त नियमित आर्थिक कोष र अन्य तैयारी तथा बन्दोबस्ती का स्रोत नहुन सक्छ ।

तर यसो भनेर सरकार आफ्नो जिम्मेवारी बाट पन्छिन हुँदैन। अब कुरो आयो स्रोत ब्यवाथापन को। लामो समय देखि बजार र अन्य आर्थिक क्रियाकलाप बन्दाबन्दी कारण ले सुचारु हुन नसकेको कारण निजी क्षेत्र आर्थिक रूप मा अत्यन्त नाजुक स्थितिमा पुगेको छ जसकाकारण राज्य लाई बुझाउनु पर्ने राजश्व तिर्न सक्ने अवस्था मा छैन । यस बेला राज्य ले सार्वजानिक वित्त व्यवस्थापनका लागि नवीन नीति अपनाउनु नै पर्छ । यसका लागि शासकीय प्रणाली मा भएका कतिपय अनुत्पादक क्षेत्र को बजेट कटौती, अनुत्पादक कर्मचारी खर्च कटौती, सासक र प्रशासक हरुका विलासी उपरिव्याय खर्च स्थगन गरी राज्य कोष व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। यस कुरालाई सोझै भन्ने हो भने विपद वा संकट को बेला शासक र प्रशासक आम जनता को सेवाकालागी आफूले राज्य कोष बाट प्राप्त गर्दै आएको तलव वा अन्य सेवा सुविधा मा औचित्य पूर्ण अंक कटौती वा ५०% कम गर्ने आँट गर्नु पर्छ ।

आम जनताले जनस्वास्थ को मापदण्ड अनुसार हेरेर काम गर्दा माक्स पन्जा फेस सिल्ड अनिवार्य प्रयोग गर्नु पर्ने छ वस्ती टोल चोक, किनारा, पसल, डिपार्टमेन्ट स्टोर, तरकारी बजार तथा भिड हुने ठाउँमा आवश्यक्ता अनुसार सुरक्षा ब्यबस्था सहित सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने छ जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अनुगमन निगरानी गर्दै कार्यन्वयन गरिने छ यदि उल्लङ्घन गरेमा संक्रमण ऐन नियम अनुसार कानुनी दण्ड जेल तथा नगद दुवै कारवाही हुने छ । यो कोरोना भाइरसको बेलामा पनि कसैले कसैबाट अनिमयताको आरोप लागेमा तुरन्त छानविन गरि कारवाही गरिने छ अन्य कुनै किसिमका अनियमता तथा भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्ति वा केही प्रमाण भेटिएमा तुरन्त निलम्बन गरि कारवाही गरिने छ । हामी विचमा एउटै खालको आय भएको मानिस छैनन् त्यस कारण निम्न आय भएका वर्गलाई हाम्रो स्थानिय सरकार मार्फत साबुन मास्क फेस सिल्ड सेनिटाइजर दिने काम गरिने छ । अति बिपन्न बर्गलाई खाद्यवस्तु सहिद अन्य राहत दिईने छ।भौतिक दुरी कायम गर्न हात धुन जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालन गर्न स्वास्थ्य नै धन हो भनि बुझाउने अभियानमा आफ्नो आफ्नो टोलमा जनचेतना जगाउन सबै नागरीकलाई अनुरोध गरिनेछ। कोरोना भाइरस लागेका संक्रमितलाई सरकारी अस्पतालमा परिक्षण र उपचार निशुल्क गरिने छ र निजि हस्पिटलमा सरकारले तोकेको शुल्कमा उपचार गर्न अनुरोध सहित निर्देसन गरिएको छ। कोरोना भाइरसको कारणले कुनै व्यक्तिलाई घरमा नै मृत्यु हुन दिइने छैन राज्य भएको आवास दिइने छ केही गरि मृत्यु हुन गएमा घर वा अस्पताल जुन सुकै ठाँउमा भएपनी सब व्यवसायपनको जिम्मा सरकारले नै गर्ने ब्यबस्था गरिएको छ। त्यसकारण सरकारलाई जनताले यो माहामारिमा सहयोग गर्नुपर्यो जनस्वास्थ्यका मापदण्ड लागु गरेरी हरेक काम गर्नुपर्यो काम भएका क्षेत्रहरुले अन्तर शुल्क तथा कर , राजस्व बुझाउने दायित्व हुनेछ। भने कारोबार नभएका ब्यबसायले विवरण नबुझाए बापत कुनै जरिवाना लाग्ने छैन । तर कारोबार भएका ब्यबसायहरुले अनिवार्य कर तथा राजस्व समयमा नै बुझाउनु पर्ने छ।तत्काल भिडभाड हुने ठाँउ खोल्ने अबस्था छैन तर लकडाउन, निशेध आज्ञा, जोर विजोर गरेर समस्याको समाधान हुने देखिदैन त्यस कारण भौतिक दुरी माक्स, फेस सिल्ड, सेनिटाइजर, साबुन पानीले हात धुने लगायत स्वास्थ्यको मापदण्ड पुरा गरी नियमित काम गर्ने ब्यबस्था मिलाएका छौं ।अन्यथा मापदण्ड पुरा नगर्ने व्यक्तिलाई संक्रमण ऐन अनुसार कारवाही र मापदण्ड पुरा नगर्ने उद्योग कलकारखानालाई बन्द समेत गरिने छ । जनस्वास्थ्यका मापदण्ड सहित काम गरौं भन्ने कुरा सरकार बाट प्रतिवद्दता व्यक्त गरिए , साच्चिकै आम जनता सार्वभौम भएको महसूस गर्ने थिए। आम निरासको दुस्चक्र बाट बच्ने थिए, सरकार ले पनि शासकीय जस पाउने थियो।