अमेरिकाले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) कम्याक्टका प्रावधान सम्बन्धी नेपाल सरकारको बुझाइलाई सघाउन र अद्यावधिक गर्न एमसीसी तयार रहेको बताएको छ ।

के अमेरिका एमसीसीका प्रावधानहरु संशोधन गर्न तयार छ भनी अनलाइनखबरले सोधेको प्रश्नमा काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासकी प्रवक्ता आना रिचीआलेनले भनिन् ‘नेपाल सरकारका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै कम्प्याक्टका प्रावधानसम्बन्धी सरकारको बुझाइलाई सघाउन र अद्यावधिक गर्न एमसीसी तयार छ ।’

उनले सन् २०१७ मा एमसीसी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गर्नुअघि नेपाल सरकार र एमसीसी दुवैले औपचारिक वार्ताको क्रममा प्रत्येक प्रावधानको पूर्ण रुपमा पुनरावलोकन गरेर त्यसमा सहमत भएको उल्लेख गरेकी छन् ।

उनले अगाडि भनिन्, ‘त्यस समयमा नेपाल सरकार र एमसीसी परियोजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि निश्चित प्रारम्भिक क्रियाकलापहरु आवश्यक रहेको कुरा ठहर गरे । नेपाल सरकारले यीमध्ये केही क्रियाकलाप पूरा गरिसकेको छ । जस्तै कम्प्याक्ट अन्तर्गतको विद्युत परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाको रुपमा तोकिसकिएको छ भने अन्य क्रियाकलापमा समेत प्रगति भइरहेको छ । यी प्रारम्भिक क्रियाकलाप पूरा भएपछि कम्प्याक्टको ठूलो आकारको क्रियाकलापमा समेत प्रगति भइरहेको छ ।’

उनले यी प्रारम्भिक क्रियाकलापहरु पूरा भएपछि कम्प्याक्टको ठूलो आकारको रकम उपलब्ध हुने र कप्याक्टको महत्वपूर्ण काम शुरु हुने बताइन् ।

एमसीसी अनुमोदनको लागि पछिल्लोपटक जुन ३० को डेडलाइन तोकिएको थियो । त्यसपछि एमसीसीको नयाँ डेडलाइन पनि तोकिएको छैन । नेपालले डेडलाइन अगाडि बढाउन आग्रह गरेपनि अहिलेसम्म केही पनि निर्णय भएको छैन । त्यसैगरी सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको कार्यदलले यसका केही प्रावधान संशोधन गरेर पारित गर्न सुझाव दिएपनि सरकारले अहिलेसम्म संशोधनको लागि अमेरिकासँग कुनै पनि प्रस्ताव गरेको छैन ।

एमसीसीको अनुमोदनको लागि अमेरिकाले कहिलेसम्म कुर्छ भन्ने प्रश्नमा दुतावासकी प्रवक्ता रिचिआलेनले भनिन्, ‘एमसीसी अनुदान अझै पनि नेपालका लागि उपलब्ध छ तर यसको उपलब्धता अनन्त कालका लागि भने होइन । कम्प्याक्टलाई सम्भव बनाउनको लागि नेपाल सरकारले यसलाई अनुमोदन गर्न र परियोजनाका बाँकी प्रारम्भिक क्रियाकलापहरु चाँडै पूरा गर्न आवश्यक छ ।’

अमेरिकाले आफ्नो प्रतिद्धतालाई अगाडि बढाउने र गरिबी न्यूनीकरण मार्फत नेपाली जनताको आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पु¥याउने परियोजनाहरुलाई समर्थन गर्नका लागि कम्प्याक्ट सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नेमा आफूहरु आशावादी गरेको दूतावासले जनाएको छ ।

नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्ट संसदीय अनुमोदन किन गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । संसदीय अनुमोदनको आवश्यकताबारे प्रवक्ताले भनिन्, ‘नेपाल सरकारको कानुनी रायको आधारमा एमसीसी र नेपाल सरकार कम्प्याक्टको संसदीय अनुमोदनका लागि सहमत भएका हुन् । संसदीय अनुमोदनको साथ अगाडि बढ्ने जिम्मेवारी नेपालको हो र सो अनुमोदन कम्प्याक्ट कार्यान्वयनको दिनमा अगाडि बढ्न महत्वपूर्ण कदम समेत हो ।’ उनले अनुमोदनबाट नेपाल सरकार नेपालमा आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि ठोस लगानीसम्बन्धी कार्यहरु पूरा गर्न तयार छ भन्ने सन्देश नेपाली नागरिक, सम्भावित लगानीकर्ता, अन्य दातृ निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ प्रवाह हुने बताइन् ।

नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादका कारण दुई बर्ष अगाडि नै हुनुपर्ने संसदीय अनुमोदन अझै हुन सकेको छैन । सम्झौताका केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठेपनि कुन कुन प्रावधान संशोधन गर्ने भन्नेमा सरकारले अहिलेसम्म कुनै कदम चालेको छैन ।