(काठमाडौं) सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा व्यवस्था गरेबमोजिम विद्युतीय माध्यमबाट राजस्व बुझाउन सक्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको १९ भदौमा बसेको बैठकले ‘राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी सेवा प्रदायक संस्थालाई आवद्ध गर्ने निर्देशिका, २०७७’ स्वीकृत गरेको हो । सोहीअनुसार अब विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरी सेवा करदाताले राजस्व दाखिला गर्न सक्ने भएका हुन् ।

सरकारले मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी कार्ड (डेविट वा क्रेडिट कार्ड, ई-मनी वालेट्स) र अन्तर बैंक भुक्तानी (वास्तविक समय भुक्तानी प्रणाली, राष्ट्रिय भुक्तानीद्वार र अन्तर बैकिङ भुक्तानी आवद्धतालगायत)लाई विद्युतीय भुक्तानीका माध्यम मानेको छ ।

नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको राजस्व संकलन, लेखांकन तथा प्रतिवेदनलाई व्यवस्थित गर्न, सरकारी नगद प्रवाहलाई सरल, मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउँदै विद्युतीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न यस्तो निर्देशिका ल्याएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ । कार्यालयका अनुसार सरकारले स्वीकृत गरेसँगै अब राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आरएमआइएमा विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायकसमेत आवद्ध भएका हुन् ।